सर्लाही, ११ मंसिर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले आज बिहीबार अन्तिम फैसला सुनाउने भएको छ ।
नेपाली काँग्रेससहित सात दलीय गठबन्धनका ७४ जना प्रदेश सभा सदस्यले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै उपधारा (३) मा गएर यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले यादवलाई संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा मङ्सिर ३ गते न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न समय दिँदै आजलाई अन्तिम फैसलाको मिति तोकेको हो ।
प्रारम्भिक सुनुवाइमै सर्वोच्चले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म मधेस प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा दीर्घकालीन महत्वका कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशका कारण मुख्यमन्त्री यादवले अघि बढाउन खोजेका तीन महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अहिले पूर्ण रूपमा रोकिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद चर्किएपछि मधेस प्रदेशसभाले सभामुख रमचन्द्र मण्डललाई दुई तिहाइ बहुमतले पदमुक्त गरिसकेको छ भने विवादको केन्द्रमा रहेकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पनि सङ्घीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका छन् ।
आज सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले मधेस प्रदेशको वर्तमान सरकारको वैधानिकता मात्र होइन, समग्र सत्ता समीकरण र राजनीतिक स्थिरतामा दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।