सर्लाही, २० माघ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा माघ २८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मंगलबारका लागि साधारण तारेख तोकेकाले आज पेशी चढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर,सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले पेशी नचढाई पुनः माघ २८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी रिटहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। तर,सबै सम्बन्धित निकायबाट लिखित जवाफ आइनपुगेकाले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । अदालतले ती सबै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश यसअघि नै जारी गरिसकेको छ। सो आदेशअनुसार अब संसद् विघटनसम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ एउटै इजलासबाट हुने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १७ वटा रिट निवेदन दर्ता छन्। रिटहरूमा संसद् विघटनको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
संसद् विघटनविरुद्ध प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले,नेपाली कांग्रेस तथा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।