सर्लाहीमा खानेपानी र सिंचाईको सहज आपूर्तिका लागि जिल्लास्तरीय बैठक, ११ बुँदे निर्णय

सर्लाही, ०७ साउन । जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएको खानेपानीको गम्भीर अभावलाई ध्यानमा राख्दै सर्लाही जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री तुलसी बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा खानेपानीको सहज आपूर्ति तथा कृषिका लागि आवश्यक सिंचाई व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध पक्षमा गहिरो छलफल गरिनुका साथै ११ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णयहरु पारित गरिएका छन्।

बैठकले स्थानीय तहहरुमा तत्काल नयाँ धारा जडान, ट्यांकरमार्फत पानी वितरण, समरसिबल पम्प र भूमिगत स्रोतको प्रयोग जस्ता माध्यमबाट खानेपानीको आपूर्तिलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, विद्युत प्राधिकरण, सडक कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायबीच सघन समन्वय गरिने छ।

खानेपानी आपूर्तिका लागि जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट सम्भव नभएको अवस्थामा संघीय तथा मधेश प्रदेश सरकारसँग बजेट व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिने छ। साथै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था र डोनर एजेन्सीसँग पनि आवश्यक सहकार्य गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ।

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, QRT/IRT योजना निर्माणका लागि सात दिनभित्र फोकल पर्सन तथा स्थानीय तहहरुले उपलब्ध सामग्री विवरण जिल्ला समितिमा पठाउनुपर्ने निर्णय लिइएको छ।

स्थानीय तहहरूले खानेपानी तथा सिंचाईसँग सम्बन्धित कामलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दै आवश्यक बजेट र स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बागमती सिंचाई आयोजना र मनुष्मारा झाँझ आयोजनालाई अधिकतम उपयोग गरिने र तल्लो क्षेत्रका धान रोपाइ प्रभावित स्थानमा विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ।

बाढी संभावित क्षेत्रहरू — बागमती, लखनदेही, झिम, बाँके, एकादशी नदी किनार — मा खोज, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको तयारीसहित स्थानीय समितिहरूले आवश्यक बन्दोबस्ती मिलाउने छन्।

यसैगरी, जिल्लामा औसतभन्दा कम धान रोपाइ भएका पर्सा, ब्रह्मपुरी, हरिपुर, कौडेना, गोडैता, हरिऔन, हरिपूर्वा, मलंगवा लगायत पालिकामा सिंचाईका लागि विशिष्ट पहल गरिनेछ र विद्युत प्राधिकरणले यसमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि वैकल्पिक बाली व्यवस्थापनका लागि पालिकासँग सहकार्य गर्नेछ। साथै, मोटरपम्प सञ्चालनमा देखिएको न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान गर्न मलंगवा, नवलपुर र बरहथवा वितरण केन्द्रहरूले पालिकासँग समन्वय गरी आवश्यक लोड व्यवस्थापन तथा कृषि विद्युतीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने छन्।

बैठकले जिल्लामा खानेपानी र सिंचाई संकट समाधान गर्न सबै सरकारी, गैरसरकारी, स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ।