सर्लाही, १५ साउन । मधेश प्रदेश सरकारका १२ वटा मन्त्रालयमध्ये ५ मन्त्रालय नियमित सचिव नभई निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर मन्त्रीहरूले सो मन्त्रालयमा नियमित सचिव माग गर्ने चासोसमेत देखाएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, खेलकुद तथा समाज कल्याण, शिक्षा तथा संस्कृति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयहरू हाल निमित्त सचिवकै भरमा सञ्चालनमा छन् ।
► भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सञ्जयकुमार साह
► ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रामकुमार खंग
► खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा रञ्जीतकुमार यादव
► शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा दिलीप ठाकुर
► स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा डा. प्रमोद यादव निमित्त सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।
‘सचिव सरुवा गर, सेटिङ सचिव राख’को चलन
मधेश प्रदेशमा मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल काम नगर्ने सचिवहरूलाई सरुवा गराउने र मनपर्ने कर्मचारीलाई निमित्त सचिव बनाएर काम चलाउने पुरानै चलन रहेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।
कर्मचारीहरूका अनुसार, यहाँ सचिवहरूमाथि निर्णय प्रक्रिया प्रभावित पार्ने गरी दवाव दिने गरिन्छ। नियमअनुसार चल्न खोज्दा मन्त्रीहरूको चित्त नबुझेमा सचिव हटाइन्छ ।
‘भ्रष्टाचार सावित भयो भने जागिर मात्र होइन, इज्जत पनि जान्छ’
पूर्व सचिवहरू भन्छन्, “हामी नेपालका कुनै पनि कुनामा काम गर्न तयार छौं, तर मधेश प्रदेशमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सकिने वातावरण छैन ।”
एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “मधेश प्रदेशमा वर्षभरि सचिव राखिन्छ, तर बजेट कार्यान्वयनको बेला सरुवा गरी निमित्त सचिव तोकिन्छ। अनि सुरु हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार।”
‘कमिसन खानु छ भने मधेश प्रदेश जाऔं’ भन्ने धारणा बन्यो
मधेश प्रदेशमा काम गरिसकेका एक सचिवका अनुसार, “निमित्त सचिवलाई मन्त्रीहरूले नियन्त्रणमा राख्न सजिलो हुन्छ। उनीहरूबाट आफ्ना मनपर्ने योजनाको चिठ्ठी बाँड्न, अनियमितता गर्न, तथा कमिसनको खेल खेल्न सहज हुन्छ।”
उनी भन्छन्, “अहिले त नेपालमा एउटा भनाइ नै बनेको छ — ‘कमिसन खानु छ भने मधेश प्रदेश जाऔं।’”