सर्लाही, १५ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टबाट बुधबार एक पोष्ट जारी भयो ।
जसमा हाइलाइट गरेर भनिएको छ, ‘सिँचाइका लागि प्रतियुनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली ।’ झट्ट हेर्दा वर्तमान सरकारले निर्णय गरेर महसुल घटाएको अर्थ लाग्ने यो पोष्टमा ५ सय डिप बोरिङ खन्न लागेको विषय जोडिएको छ । तर, यो निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको होइन । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको बेला सिँचाइका लागि अफपिक आवरमा २ रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्म हुने गरी महसुल निर्धारण गरिएको थियो ।
बर्खाको समयमा सिँचाइका लागि तल्लो भोल्टेजमा न्यूनतम् २ रुपैयाँ २५ पैसा र माथिल्लो भोल्टेजको टीओडी मिटरमा २ रुपैयाँका दरले महसुल लाग्ने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोगले गरेको थियो ।
१ पुस २०७८ बाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ लागू भएको थियो ।
सो विनियमावलीले यस्तो सबैभन्दा सस्तो बिजुली सिँचाइ वर्गका उपभोक्ताले पाउने गरी तोकेको थियो । सो बेला प्राधिकरणले सिँचाइतर्फको महसुल औसतमा ४० प्रतिशत घटाएको थियो ।