सर्लाही, १६ साउन । जनमत पार्टीका निलम्बित राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा स्थायी समिति सदस्य इन्जिनियर दीपक कुमार साहले आफूलाई पार्टीले निलम्बन गरेको विषयमा आधारभूत जानकारी नदिएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गरेका छन् ।
साहले २०८२ असार ८ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको इमेल र सूचनाधिकारीको वट्सएपमार्फत निवेदन पठाउँदै निलम्बनको निर्णय किन र कसरी गरिएको भन्नेबारे कानुनी आधार, कार्यवृत्त र प्रमाणहरू माग गरेका थिए। तर सो निवेदनमा पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि उनी आयोगमा पुगेका हुन् । उनले २०२४ सेप्टेम्बरदेखि आफूविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा चरित्र हत्या गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै त्यससम्बन्धी प्रमाणहरू पटक–पटक माग्दा पनि पार्टी नेतृत्वले मौनता साँधेपछि कानुनी बाटो रोज्नुपरेको बताएका छन्।
“२०८१ असोजमै पार्टीको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा यसबारे जानकारी गराइएको थियो। २०८१ चैतमा पुनः निवेदन दिएर प्रमाण माग्दा पनि कुनै उत्तर नआएपछि नेतृत्वको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि छ,” साहले बताएका छन् ।
उनका अनुसार, “पार्टीमा पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। तर नेतृत्व मौन बसेपछि अब सूचना ऐन २०६४ र संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष सुनुवाइको हक प्रयोग गर्दै म न्याय खोज्दैछु ।”
साहले दलभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आन्तरिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता रहेको धारणा राखेका छन्। साथै, आफ्नो विरुद्ध भइरहेको कथित चरित्र हत्या प्रयासको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनको यो कदमले पार्टीको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया र व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाएको छ। अब सूचना आयोगको निर्णयले यो विषय कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।