सर्लाही, १९ साउन । उच्च अदालत पाटनले दुर्गा प्रसाईलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौँको यसअघिको आदेश उल्टाउँदै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
जिल्ला अदालतले थुनामा राखी मुद्दाको बाँकी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले प्रसाईसहित चार अभियुक्तलाई उच्च अदालतले बाहिरै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको हो ।
तीनकुने घटनामा प्रसाईँसँग उच्च अदालतले ३ लाख मात्रै धरौटी माग गरेको छ । तर, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा भने २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। बैंकिङ कसुरमा उनीविरूद्ध १८ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बिगो थियो ।
- अदालतले भन्यो- ४ कसुरमा दुर्गा प्रसाईंको संलग्नता देखिएन, आपराधिक उपद्रवमा देखियो
तीनकुने घटनाका अभियुक्तहरू सुशील बराल र तारा राजावादी भन्ने सरोज गौतमसँग ५०-५० हजार रूपैयाँका दरले धरौटी माग गरिएको उच्च अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले बताइन् ।
उनका अनुसार, डण्डपाणि रेग्मीसँग १० हजार रूपैयाँ धरौटी माग भएको छ ।
जेठ २९ गते दुर्गा प्रसाईंसहित ७ जनालाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो।
उनीहरू हाल डिल्ली बजार कारागारमा छन् ।
गत चैत १५ गते तीनकुनेमा राजावादीको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि २ जनाको ज्यान जानुका साथै सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
त्यस घटनामा ३२ जनालाई भने जिल्ला अदालतले नै धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
यस घटनामा विभिन्न कसुरमा ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रसाईँलाई लगाइएको मध्ये राज्यविरुद्धको कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराधतर्फ कसुरदार नदेखिएको यसअघि जिल्ला अदालतले भनेको थियो। आपराधिक उपद्रवमा संलग्नता देखिएको भन्दै थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
किन दियो दुर्गा प्रसाईंलाई २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश ?
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद प्रसाईं निर्दोष रहेछन् भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा, साथै निज क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको भन्ने निजले पेस गरेको प्रमाणबाट देखिन आएबाट समेत पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी २५ लाख नगद धरौटी वा बैंक जमानत दिए लिई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नुहोला ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकारले प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा प्रसाईंले ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ र ‘लेयरिङ’ मार्फत कर्जा अपचलन गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ । अभियोजनकर्ताले १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजायको माग गरेका थिए । अदालतमा बयान दिने क्रममा प्रसाईंले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेका थिए । अदालतको आदेशअनुसार प्रसाईंले तोकिएको २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत बुझाउनुपर्नेछ । यदि उनले धरौटी बुझाउन नसकेमा कानुनबमोजिम थुनामा पठाइने आदेशमा उल्लेख छ । यो आदेशसँगै प्रसाईंले अब तारेखमा रहेर मुद्दा लड्न पाउनेछन् ।