सर्लाही, २३ साउन । सार्वजनिक पदमा रहँदा कुनै आरोप लाग्यो वा आफ्नो अभिव्यक्ति विवादमा पर्यो भने मात्रै पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र परम्परा छन्। यसको एउटा पछिल्ला उदाहरण हुन्- जापानका निवर्तमान कृषिमन्त्री ताकु एतो।
‘चामल किन्न नपरेको’ भन्दै दिएको एउटा अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि ताकु एतोले साढे दुई महिना अघि (२१ मे २०२५ मा) मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेतासमेत रहेका उनले समर्थकले दिएकै चामलले पुग्ने भएकाले किन्न नपरेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो।
नागरिकहरू महँगो मूल्यमा चामल किन्नुपर्ने मारमा परिरहेका बेला आफूले अनुपयुक्त अभिव्यक्ति दिएको महसुस गरेर केही दिनमै उनले मन्त्री पद छाडे। पदमा टाँसिरहन उनले न कसैसँग हारगुहार गरे, न उनलाई पार्टीले नै जोगाउन चाह्यो।
यो पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्र हो। विवादमा मुछिँदा मात्रै होइन, आफूले भनेको कुरा पूरा हुन नसकेको अवस्थामा समेत नेताले पद त्यागेका उदाहरण पनि अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका छन्।
तर नेपालका नेता र राजनीतिक संस्कार भने यसको ठिक उल्टो छ। सामान्य विवाद मात्र होइन, भ्रष्टाचार र मानव तस्करी जस्ता गम्भीर प्रकरणमा मुछिँदासमेत नेताहरू पद त्याग्न त परको कुरा, त्यसको नैतिक जिम्मवारी लिनसम्म तयार हुँदैनन्। पदमा रहिरहन उनीहरूले कुनै कसर बाँकी छाड्दैनन्, बरु नेतृत्व र पार्टी पनि आफ्ना नेता जोगाउन लागिपर्छन्।
वर्तमान सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यही बाटोमा देखिन्छन्। दुई ठूला दलहरू मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले आफ्नाहरू जोगाउनमै आफ्नो शक्ति खर्चिरहेका विपक्षी दलहरूको आरोप पछिल्लो घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै लगेका देखिन्छन्।
सरकार बनेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार नै आफूनिकटका विचौलिया र भ्रष्टाचारी जोगाउन बनेको आरोप लगाएका थिए।
सरकारको पछिल्लो एक वर्षलाई हेर्दा केही घटनाक्रम विपक्षीको आरोपलाई पुष्टि गर्ने किसिमका देखिन्छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो- निजामती विधेयक छेड्खानीमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले मुख्य जिम्मेवार ठहर्याए पनि नैतिक जिम्मेवारी लिन आनाकानी गरिरहेका रामहरि खतिवडा।
सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेसका सांसद खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति हुन्। यही समितिबाट दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित सर्वसम्मत भएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने बेला छेडखानी भएको थियो।
कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थालाई नै निष्क्रिय बनाउने गरी चलखेल भएपछि त्यसमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनले सभापति खतिवाडालाई नै जिम्मेवार ठहर गरेको छ तर न उनी स्वयंले राजीनामा दिएका छन्, न पार्टीले नै निर्देशन गरेको छ।
कुरा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाको मात्रै होइन। सत्ता निकट अन्य नेतादेखि मन्त्रीसम्म विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन्। उनीहरू निरन्तर पदमै छन्। जनदवाब थेग्न नसकेर केही गरी पदबाट राजीनामा दिइहाले पनि अनुसन्धान र कानुनभन्दा निक्कै टाढा देखिन्छन्।
‘घुस डिल’ प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दुई ३१ असारमै राजीनामा दिइसकेका छन्। पोखरा लिचीघारीको जग्गा हिनामिना गर्न मालपोत प्रमुखको सरुवा/थमौती र भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको घुस लेनदेनको अडियो बाहिरिएपछि जनदवाब थेग्न नसकेका उनले राजीनामा दिए तर अनुसन्धानका नाममा उनीमाथि अख्तियारबाट सामान्य सोधपुछबाहेक केही भएको छैन।
कम्तिमा गुप्ताले पदबाट राजीनामा त दिए तर उनले नै अडियोमा पोलेका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भने नेतृत्वको संरक्षणका कारण अझै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।
यो प्रकरणमा केही बलिया आधार छन्, जसले भूमिमन्त्री अधिकारीको संलग्नतालाई बल पुर्याउँछ। मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुप्ताले नै विचौलियासँगको संवादमा मन्त्री अधिकारीले ‘पैसा खाइसकेको’ भनेका छन्। सार्वजनिक अडियोमा विचौलिया भनिएका व्यक्ति स्वयंले समेत मन्त्री अधिकारीलाई रकम दिएको खुलाएका छन्।
यतिमात्रै होइन, विचौलियासँग भेट भएको विषयलाई त मन्त्री अधिकारी स्वयंले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन्। १ साउनमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले भने, ‘ती मानिसहरू (विचौलियालगायत) कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई फिर्ता गराउन म कहाँ आएका थिए। आफूले हुन्न भनेर जवाफ दिएपछि यी कुराहरू बाहिर आएका हुन्।’
भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिदेखि मालपोत प्रमुखको सरुवासम्ममा मन्त्री अधिकारी जोडिएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि उनी अहिलेसम्म पदमै निरन्तर छन्। उनीमाथि त अख्तियारले बयान लिनसमेत सकेको छैन।
अधिकारीलाई सत्ता र नेतृत्वको बलियो साथ रहेको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ। ७ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइले यसलाई पुष्टि गर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे सोधिएको प्रश्नमा ओलीले राजीनामा दिएका मन्त्री गुप्ताले अडियोमा मन्त्री अधिकारीलाई पोलेकोतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘अब हल्ला केही चल्यो, अब कसैले केही बोल्यो वा कसैले केही छपायो वा फेसबुकमा केही लेख्यो भने कारबाही हुन्न।’
चौतर्फी विवाद र आलोचनाकाबीच पनि पदमै रहने ओली क्याबिनेटका अर्का मन्त्री हुन् रमेश लेखक। प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका उनी भिजिट भिसाका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ अवैध असुली गरेको प्रकरणमा मुछिएका छन्।
विपक्षीको चर्को दवाबलाई समेत अनेक उपाय लगाएर कमजोर बनाउन मन्त्री लेखक सफल भए। सुरुमा एक भएर विपक्षीहरूले उनीमाथि उच्चस्तरीय छानबिन माग गर्दै आएका थिए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलाई सहमतिमा ल्याई अन्य विपक्षीहरू रास्वपा, राप्रपालगायतलाई सरकार पेलेरै अघि बढिरहेको छ।
माओवादीसँगै भएको सहमतिबमोजिम सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि समिति त बनायो। ९ असारमा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिलाई रास्वपा–राप्रपाले ‘अनुसन्धान गर्नेभन्दा गृहमन्त्रीलाई चोख्याउने’ समिति भन्दै विरोध कायमै राख्दै आएका छन्।
मन्त्री लेखकको विगतलाई हेर्दा भने उनी विवादमा तानिएका एक मिनेट पनि पदमा नरहनुपर्ने हो। किन भने रास्वपा सभापति एवं निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिँदा संसदमै ठूलो स्वरमा नैतिकताको पाठ पढाएका थिए तर आफूलाई पर्दा भने उनी आफू निष्कलङ्क रहेको दावी गर्दै निरन्तर पदमै छन्।
विवादमा तानिएका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुको साटो कांग्रेसले पनि लेखकलाई सुरुमै जोगाउने निर्णय गर्यो। १२ जेठको पदाधिकारी बैठकबाट कांग्रेसले मन्त्री पदबाट लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकाले हो।
वर्तमान सरकार बनेको यो एक वर्षको अवधिमा सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेका अरु नेता पनि विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन्। कांग्रेस उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङ ललितपुरको मितेरी सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा प्रत्यक्ष मुछिएका व्यक्ति हुन् तर नेता गुरुङमाथि अख्तियारले गरेको सोधपुछबाहेक अनुसन्धान अघि बढेको छैन।
सुरुमा सोधपुछ मात्रै गरिएकोमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सीआइबीले थप विवरण मागेर अनुसन्धान थालेको थियो। जसको नेतृत्व डिएसपी सुवास हमालले गरिरहेका थिए तर एक्कासी उनलाई त्यहाँबाट हटाएर धादिङ पठाइएको छ।
प्रहरी अनुसन्धानमा सत्ताको छायाँ परेको भनेर आलोचना भइरहेका वेला कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का डिएसपी हमालको अकस्मात् सरुवा गरियो। सामान्यतया अवधि नपुगी सिआइबीका प्रहरीको सरुवा हुँदैन। अनुसन्धान प्रभावित पार्नकै लागि यसरी हटाइएको आशंका गरिएको छ।
केन्द्रका सत्तारुढ मन्त्री र नेता मात्रै होइन, प्रदेशस्तरका नेताहरूसमेत मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएर उन्मुक्ति पाएका छन्। प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि उन्मुक्ति पाउने व्यक्ति हुन् कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी।
अधिकारीले केही युवालाई लाखौँ असुलेर जापान पुर्याउने प्रयास गरेको विषय बाहिरिएको थियो। उनले २ जनालाई मन्त्रालयकै कर्मचारी र एक जनालाई वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र बनाएर आफैँसँग जापान उडाएका थिए।
आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा सहभागी बन्न भनेर १३ कात्तिक २०८१ मा अधिकारीसहितको टोली जापान उडेको थियो। त्यसबेला अधिकारीले रसुवाको कालिका–५ का २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा र खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ का जनक राई मन्त्रालयकै कर्मचारी र खोटाङकै ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३६ वर्षीय दावा शेर्पालाई वडा सदस्यको परिचय पत्र बनाएर अवैध रुपमा जापान पुर्याएका थिए।
मानव तस्करीमा संलग्न रहेको विषय बाहिरिएपछि अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा त दिए। तर उनीमाथि अनुसन्धान भने भएन।
बरु उल्टै उनीमाथि सकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गर्यो। जब कि साथ दिने अन्य आरोपीविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा उनी भने जोगिए ।