सर्लाही, २६ साउन । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी खालका प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार तम्सिएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रसम्बद्ध संघसंस्थादेखि स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधर सरोकारवालाहरुले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने छाँट देखाएको छैन । राष्ट्रिय सभामा रहेकै बेला विधेयकमा प्रावधानहरुमाथि व्यापक प्रश्न उठेका थिए । तर ती प्रश्नको सम्बोधन नगरी पास भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने हतारोमा सरकार छ ।
त्यही हतारोबीच विधेयकलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन १६ साउनमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न भन्दै संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ । यो बीचमा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाएर समितिले सुझाव पनि लियो । उनीहरुले विधेयकका प्रावधान समस्याग्रस्त रहेकाले सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।
आइतबार पनि प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन, जनपत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन र प्रेस नेपाल गरी सात वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्वतालाई सङ्कुचन गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीबमोजिम विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समझदारी गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाइनु पर्छ ।’ सरोकारवालाको सहमति बेगर विधेयक ल्याइए आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।