सर्लाही, ०३ भदौ । सिद्धान्तत: संसद्ले कानुन बनाउँछ । व्यवहारत: सरकारले विधेयक ल्याउँछ, संसद्ले पास गर्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयक पास गर्दा समेत संसद्ले ‘तोकिए बमोजिम’ जस्ता शब्द राख्छ र थप ऐन बनाउने अधिकार सरकारलाई नै प्रत्यायोजन गर्छ । जसका कारण संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वय गर्न अर्को कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । जसको निर्माणमा सरकार नै हाबी हुन्छ । नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउने अधिकार सरकारलाई संसद्ले प्रत्यायोजन गर्छ । यस्तो प्रावधान यसपटक संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि उत्तिकै राखिएको छ ।
यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य तारामान स्वार निजामती विधेयकमा के कति ठाउँमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ मसिनो गरी हेर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सभाले अतिआवश्यक बाहेक कार्यपालिकालाई कानुन बनाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने मापदण्ड बनाएको छ । यहाँ यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने छ,’ सोमबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले भने ।
संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेक्रम बढेको भनेर त्यसलाई रोक्न यसअघि संसद्ले नै विधायन ऐन बनाएको छ । विधायन ऐनको दफा १५ मा प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्न नहुने विषय उल्लेख छ । जसले १२ वटा विषयमा संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नहुने भनेको छ ।
(क) कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय,
(ख) सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय,
(ग) कुनै कार्यलाई कसूर कायम गर्ने वा भइरहेको कसूरलाई हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी सारवान विषय,
(घ) कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज वा मुल्तवी राख्ने विषय,
(ङ) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने तथा त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने विषय,
(च) नेपालको संविधानमा कानुन बमोजिम हुने भनी विषयको कार्यान्वयन गर्ने विषय, उल्लेख उल्लेख भएका
(छ) मौलिक हकमाथि कुनै तरिकाले सीमा तोक्ने विषय,
(ज) ऐनबाट स्पष्ट अधिकार दिइएकोमा बाहेका कुनै विषयलाई नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय,
(झ) नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय,
(ञ) पुन: प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने विषय,
(ट) व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय,
(ठ) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने विषय ।
तर, प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको योग्यताको विषय समेत तोकिए बमोजिम हुने भनेर संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् । जसमध्ये विभिन्न दफामा गरेर ७१ ठाउँमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्ने शब्द छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ को उपदफा २, उपदफा ४, उपदफा ५ र उपदफा ५ मा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल विविध सेवाको तोकिएका पदमा बहाल रहेका कर्मचारी नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुनेछन् ।’
उपदफा ३ मा अधिकृत तेह्रौं तहसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) गरिने उल्लेख छ । उपदफा ४ मा सेवामा रहने अधिकृत तेह्रौं तहका पदहरू तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
उपदफा ५ मा निजामती सेवाअन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विभिन्न समूह तथा उपसमूह रहने व्यवस्था छ ।
उपदफा ६ मा संघीय निजामती सेवामा रहने विभिन्न पदहरूको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा ६ मा रहेको यो प्रावधान विधायन ऐनको दफा १५ प्रतिकुल रहेको भनेर राष्ट्रिय सभा सदस्य स्वारले प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवामा रहने कर्मचारीको श्रेणी र तहसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफाको उपदफा ५ मा ‘…श्रेणी वा तहमा रहने पदनाम तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।
दफा ७ मा कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अन्तर्गत प्रत्येक निकायले प्रत्येक पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व र अधिकारसहितको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दफा ७ को उपदफा ३ मा ‘…कार्यविवरणको आधारमा योजना, कार्यक्रम, आवधिक लक्ष्य र उत्तरदायित्वसमेत निर्धारण गरी राजपत्राङ्ङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा तोकिए बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने’ भनिएको छ ।
दफा ९ मा दरबन्दखी सिर्जना सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दफा ९ को उपदफा १ मा ‘कुनै संघीय सरकारी कार्यालयको संगठन संरचना वा दरबन्दी सिर्जना गर्न वा त्यस्तो संगठन संरचना वा दरबन्दीमा पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरका निकायले सम्बन्धित विशेषज्ञसमेत रहेको तोकिए बमोजिमको समिति गठन गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु पर्ने’ प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
यही दफाको उपदफा ९ मा ‘…वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबमोजिम वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको किसिम तथा संख्या यकिन गरी अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरको निकायमा तोकिए बमोजिमको समिति रहने’ भनिएको छ ।
योग्यता नियमावलीमा तोकिने !
श्रेणीअनुसार कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता समेत सरकारले नियमावलीमार्फत तोक्ने गरी सरकारले ऐन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १० उपदफा ७ र उपदफा १५ मा निजामती सेवाका विभिन्न पदको उम्मेदवार बन्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र करार सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमार्फत सरकारले तोकेर लागू गर्ने भनिएको छ ।
उपदफा ७ अनुसार ‘…बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पदका लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा बहाल रहेको र बढुवाका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको निजामती कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।’
अगाडि भनिएको छ, ‘तर सहायक पाँचौ तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा बहाल रहेको वा सो पदबाट अधिकृत छैटौं तहमा तहवृद्धि भएको निजामती कर्मचारीले तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि पूरा गरेको भएमा नेपाल प्रशासन सेवाको तोकिए बमोजिमको समूहको अधिकृत सातौं तहको पदमा हुने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछ ।’