सर्लाही, ०३ भदाै । तपश्वीको भेष धारण गरेका रामबहादुर बमजनलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पेस गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पेस गरेको हो । उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको इजलासले चैत ६ गते बमजनलाई बाल यौन दुरूपयोग गरेको अभियोगमा सफाइ दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत सर्लाहीका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले २०८१ असार १७ गते १० वर्ष कैद सजाय र बालिकालाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त फैसलालाई उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उल्ट्याउँदै सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।
उच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुरमार्फत पुनरावेदनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार भएको थियो ।
त्यसअनुसार साउन ७ गते उक्त फैसलाको पुनरावेदनमा जाने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता उद्दवप्रसाद पुडासैनीले जानकारी दिएका थिए ।
‘साउन ७ गते उच्च अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर गरिपाऊँ भनेर र अभियोगको दाबीअनुसार सजाय गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भनेर निर्णय भएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद र ५ लाख क्षतिपूर्ति सुनायो तर उच्च अदालतले अभियोगपत्र नै खारेज हुने फैसला गर्यो। हदम्याद नाघेको हुँदा अभियोग पत्र नै खारेज हुने भनिदियो ।’
यसरी हदम्याद नै नाघिसकेको भनेर उच्च अदालतले फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५मा भएको व्यवस्था देखाएको छ ।
उक्त कानुनको दफा ७४ मा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको उपदफा २ मा ‘बालबालिका विरूद्धको कसुरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ’ भनिएको छ ।
अर्थात् बालबालिकामाथि हुने कसुरका हकमा १८ वर्ष पुगेको मितिले थप एक वर्षसम्म पनि मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
उच्च अदालतले सफाइ दिँदा यो कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्क छ ।
‘यो घटनामा पनि त्यही म्यादभित्र मुद्दा आएको छ । त्यसकारण उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ,’ सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले भनेका थिए ।
यस घटनामा पीडित गंगामाया १३ वर्षकी हुँदा रौतहटबाट बमजनको आश्रममा गएकी थिइन्। २०७३ साउन २० गतेको राति आश्रममा गंगामायामाथि बमजनले बलात्कार गरेको अभियोग थियो ।
दुई वर्षपछि २०७५ साल भदौमा गंगामाया काठमाडौं आएर उक्त घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
पत्रकार सम्मेलनपछि उनी महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा (अहिले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) गएकी थिइन् । प्रहरीले हदम्याद गुज्रिएको भनेर उजुरी लिएन। त्यतिखेर बलात्कार मुद्दामा ६ महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि मात्रै बालबालिकासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। त्यही कानुनलाई टेकेर बमजनविरूद्ध अभियोग तयार भएको थियो ।
अहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ७४३२ को नजिरलाई आधार बनाएको सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले बताए ।
‘कसुर गर्दाको अवस्थामा नै कसुर मानिएको कार्यलाई पछाडिको कानुनले पनि कसुर मानेकोमा अनुसन्धान कार्यविधिको हकमा पछिल्लोको कानुन अनुसरण गरेको कार्यले अभियुक्तको फौजदारी दायित्वमा प्रतिकूल असर परेको नरहने,’ उत्तम लामाविरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा भनिएको छ ।