सर्लाही, ०४ भदाै । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि बुधबार(आज)देखि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ। विशेष गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई लिएर देखिएको फरक–फरक धारणा र संशोधनका कारण अन्तिम संसदीय निर्णयलाई सबैले चासोका साथ नियाली रहेका छन्।
मुख्यसचिव, संसद्कै महासचिव र सरकारका सचिवलगायत अधिकांश कर्मचारीहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानमाथि खुला असहमति जनाएका छन्। उनीहरूको तर्कमा यो व्यवस्था व्यवहारिक नभई कर्मचारीविरुद्धको दमनकारी प्रावधान हुन जान्छ, जसले भविष्यमा योग्य जनशक्तिको उपयोगमा अवरोध पुर्याउँछ।
त्यति मात्रै होइन, अहिलेकै अवस्थामा पनि एक सेवाबाट अर्को सेवामा बढुवा, पदोन्नति तथा राजीनामा दिएर जाँदासमेत अड्चन उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
दलगत फरक संशोधन
दलहरूबीच यस प्रावधानबारे विभाजित धारणा छ। एमाले, लोसपा र मनोनीत सांसदहरू : ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् भने माओवादीबाट दुई वर्षको प्रावधानलाई बढाएर तीन वर्ष बनाउनुपर्ने मागसहित सामूहिक संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
काँग्रेस, जसपा नेपाल, जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको दुई वर्षे अवधिलाई कायम राख्नुपर्ने र विवादास्पद उपदफा हटाउनुपर्ने तर्क रहेको छ ।
यसरी एकल र सामूहिक गरी १६ वटा संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि दफा ८२ मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। तर, प्रावधान र उपदफाबीचको विरोधाभासले प्रश्न उठेपछि जीवन परियारको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेर विवादित उपदफा हटाउन सुझाव दिएको थियो।
कानुनी बाध्यता
संविधानअनुसार, प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा सन्देश टेबुल भएको ६० दिनभित्र फिर्ता पठाउनुपर्छ। यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई १७ भदौभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर फिर्ता पठाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
निष्कर्ष
दलगत फरक मत, उच्चपदस्थलगायत बहुसङ्ख्यक कर्मचारीको विरोध र संशोधनको थुप्रोबिच सुरु भएको दफावार छलफलले संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्णायक मोडमा पुर्याउँछ या अलमलमै राख्छ ? अब हुने बहसले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ कायम, खारेज वा संशोधन हुने भन्ने टुंगो लगाउनेछ, जसको प्रभाव हजारौँ निजामती कर्मचारीको करिअर मार्गचित्रमा पर्न निश्चित छ ।