सर्लाही, ०५ भदाै । सन् १८१६ को मार्च ४ देखि कार्यान्वयन हुने गरी हस्ताक्षर गरिएको सुगौली सन्धिले इस्ट इन्डिया कम्पनी (पछि बेलायतशासित भारत)सँग नेपालको पूर्वी, पश्चिमी र दक्षिणी सीमालाई पहिलो पटक निश्चित गरेको थियो ।
सन्धिबारे तत्कालीन नेपाल दरबारको भावनालाई ध्यान दिँदै अंग्रेज सरकारले ११ डिसेम्बर १८१६ मा पूरक सन्धि गर्यो । सुगौली सन्धिको धारा ३ अनुसार गुमेको तराईको ३ खण्डको करिब सात हजार वर्गमाइल जमिनको दुईतिहाई जमिन यस पूरक सन्धिबाट नेपालले फिर्ता पायो ।
यसरी जमिन फिर्ता गरेबापत अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा तिर्न कबोल गरेको दुई लाख रुपैयाँ नतिर्ने भयो (लुडविग स्टिलर, द साइलेन्ट क्राई)। सन् १८५७–१८५८ सम्म भारतमा चलेको सैनिक विद्रोह दबाउन नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सघाएबापत इनामस्वरूप सन् १८६० नोभेम्बर १ मा नेपाल र अंग्रेजशासित बेलायतबीच भएको सन्धि नै नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्ने दोस्रो र अन्तिम पूरक सन्धि बन्न पुग्यो।
सोही पूरक सन्धिमार्फत पश्चिम नेपालको राप्ती नदीदेखि काली नदीसम्म फैलिएका चार जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया) नेपाललाई फिर्ता दिन अंग्रेज सरकार राजी भयो । ती चार जिल्लालाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ । सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले लगेको तराईका भूभागको पुनः प्राप्तिको यो नै अन्तिम चरण थियो ।
विवाद, अतिक्रमण तथा डुबान
नेपालका २६ ओटा जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । ती सबै जिल्लामा सीमा विवाद र अतिक्रमण भएको छ । यो सीमा विवादमा खुला सिमाना पनि कारक बनेको छ । सीमामा ७२ स्थानमा विवाद र अतिक्रमण भएको अनौपचारिक तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्ता केही अतिक्रमणबारे हामी चिरपरिचित छौं ।
टनकपुर बाँधका कारण मिचिएको २२२ हेक्टर र शारदा ब्यारेजका कारण मिचिएको १४.८१ हेक्टर नेपाली जमिन त्यसको उदाहरण हो । यसरी नेपाली जमिन मिचेर संरचना बनाउँदा नेपालले कुनै क्षतिपूर्ति पाएको छैन भने शारदा बाँध जस्ता संरचनामा सट्टाभर्ना दिने भनिएको जमिन पनि दिइएको छैन ।
सबैभन्दा धेरै अतिक्रमित भूभाग चाहिँ लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको चार सय वर्गकिमि र सुस्ताको ४० वर्गकिमि हो । त्यस्तै पशुपतिनगरको हिले, इलामको सन्दकपुर, मेची नदीका केही क्षेत्र, ठोरी, मानेभन्ज्याङ, मानपुर, भीमपुर र अरू थुप्रै ठाउँमा सीमारेखाको दशगजामा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको छ ।
तराईका कतिपय ठाउँमा दशगजाको वारिपारि खोल्सा पनि थिए । दशगजामा सबै ठाउँमा भारतबाट मात्र अतिक्रमण भएको छ भन्ने होइन, केही ठाउँमा नेपालतिरबाट पनि अतिक्रमण भएको छ ।
सन् १९१५ मा नेपाल–पिलिभित सीमा निर्धारण गर्दा तत्कालीन अंग्रेजशासित भारत र नेपाल दरबारबीच वार्षिक रूपमा दशगजा क्षेत्र रुजु गर्ने सहमति भएको थियो । दुवै देशले आफूखुसी रुजु गर्दा समस्या आउन सक्छ भन्ने तर्क दिँदै अंग्रेजशासित भारतले मात्रै रुजु गर्ने तोकिएको थियो ।
तर वार्षिक रूपमा दशगजा क्षेत्र रुजु गर्ने काम रोकिएका कारण त्यहाँ अतिक्रमण भएको छ। नेपाल–भारत सिमानाको अर्को मुख्य समस्या डुबान हो । नेपालबाट जाने नदीहरूमा भारतले नेपाल–भारत सिमानाको नजिकै पर्ने गरी बाँधहरू बनाएको छ । यी बाँधका ढोका बन्द गरिदिँदा पानी जमेर नेपालतर्फ डुबान हुन्छ, जसले गर्दा बालीनालीमा क्षति पुग्छ भने स्थानीयलाई बसोबासका लागि कठिन हुन्छ ।
भारतले सीमा क्षेत्रमा तटबन्ध पनि बनाएको छ, जसले वर्षामा प्राकृतिक बहाव रोकिन गई डुबान गराउँछ । भारतले कपिलवस्तु जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा नजिकैको महलीसागरमा समेत बाँध निर्माण गरेको छ, जसले डुबान गराउँछ।
त्यस्तै राप्ती नदीको लक्ष्मणपुरमा बनाएको बाँध र नदीमा बनाएको २० किमि तटबन्धका कारण नेपाली भूमि जलमग्न हुन्छ । साथै दानव–घांगी नदीमा रहेको रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण नेपालको मर्चवार क्षेत्र डुबानमा पर्छ।
यी र अन्य बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले समस्याको समाधानका लागि भारत सरकारसँग पहल नगरेको भन्दै नेपाल सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।