सर्लाही, ०९ भदाै । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ५ भदौमा पारित गर्यो । तर विधेयक पारित गर्दै गर्दा समितिका सदस्यहरूलाई स्वार्थ समूहबाट धम्कीपूर्ण सन्देश आइरहेको थियो ।
‘अस्थायी करारका शिक्षकहरूको सन्देश हो । पख्लास् भन्ने खालको सन्देश आएको थियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अस्थायी करारलाई समेटिएन भनेर धम्कीसहितको फोन म्यासेज अहिले पनि आइरहेको छ ।’
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला गर्नुपर्ने माग अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको छ । अझ उनीहरूले त शतप्रतिशत नै आन्तरिकको माग पनि गरेका थिए ।
आफ्नो माग अनुसार नभएको भन्दै स्वार्थ समूहले धम्की दिएको टिप्पणी सांसदहरूले नै गरेका छन् । ‘चुनावमा भोट चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भोलि देखाउँछौं भनेरमसेत धम्क्याए,’ समितिका अर्को एक सदस्यले भने ।
त्यसो त विद्यालय शिक्षा विधेयक पास भएको दिन गत बिहीबार उपसमितिका संयोजक एवं एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले सांसदहरूलाई धम्की आएकोबारे समितिलाई जानकारी नै गराएका थिए ।
‘भौतिक कारबाही सम्मको म्यासेज छ । समिति र सरकारले थाहा पाउनुपर्छ,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘कसैको प्रभावमा नपरी प्रलोभनमा आकर्षित नभएर ऐन कानुन बनाउने सन्दर्भमा यस्तो खालको विषय आएको छ । सरकारले थाहा पाउनुपर्छ ।’ तर विश्वकर्माले भने कुन समूहबाट कसले धम्की दिएको हो सोबारे उल्लेख गरेनन् ।
स्वार्थ समूहबाट भौतिक आक्रमणसम्मको धम्की आएपछि समितिले यसबारे सरकारलाई पनि जानकारी गरायो ।
‘थ्रेट नभएको होइन । होसियारपूर्वक हिँड्न पर्ला भनेर म्यासेज आएको छ । सरकारले निगरानी गम्भीरतापूर्वक गरोस् । सबै सरोकारवालको कुरा सुनेका छौं । तर सानो कुरा पुगेन भनेर सबै माननीयलाई थ्रेट आएको छ,’ सभापति अम्मर बहादुर थापाले भने ।
तर, शिक्षक महासंघले आफूहरूले सांसदहरूलाई धम्की नदिएको स्पष्ट पारेको छ । ‘सांसद्हरूलाई नेपाल शिक्षक मआसंघले धम्की दिएको छैन । यदि कसैबाट भएको भए त्यो कार्यको भर्त्सना गर्छौं’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।