सर्लाही, १२ भदाै । सप्तकोशी नदीमा निर्माण गरिएको ऐतिहासिक कोशी ब्यारेजको म्याद सकिएको १५ वर्ष बित्दा पनि सप्तकोशी ब्यारेज पुनः निर्माण अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
५६ ढोका रहेको कोशी ब्यारेजको म्याद सकिएको १५ वर्ष बित्दा पनि ब्यारेजको पुनः निर्माणमा नेपाल र भारतका दुबै सरकारले चासो देखाएको छैनन् ।
सप्तकोशी ब्यारेज मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेश जोड्ने एकमात्र माध्यम हो । नेपाल सरकार र भारत सरकारले वि.सं. २०११ सालमा द्विपक्षीय कोशी सम्झौता गरी ब्यारेज निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
पूर्वी तराईका सप्तरी जिल्ला, सुनसरी जिल्ला, मोरङ जिल्ला र भारतको बिहार राज्यका किसानहरूलाई सिचाइँ, जलविद्युत् उत्पादन र बाढी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको कोशी ब्यारेजको आयु सकिँदा समेत दुबै देशले यसको विकल्प खोजेको छैनन् ।
निश्चित आयु सकिएको सप्तकोशी ब्यारेज बेलाबखत मर्मत गरिएको भए पनि जीर्ण भएका कारण यातायातका साधन सञ्चालन हुँदा अत्याधिक हल्लने गरेको छ । निर्माण थालिएको ६६ वर्ष पुरानो कोशी ब्यारेजको संरचनाको निर्धारित अवधि पार गरिसकेको र जीर्ण भएका कारण सुरक्षा जोखिम, मर्मत आवश्यकता, र दीर्घकालीन उपयोगिताप्रति स्थानीय बासिन्दाले व्यापक चासो राखेका छन् ।
नेपाल–भारत सरकारले कोशी सम्झौता गरी सन् १९५९ अप्रिल ३० मा कोशी ब्यारेजको निर्माण थालिएको थियो । नेपालको तर्फबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संयुक्त रुपमा कोशी ब्यारेज निर्माणको शिलन्यास गरेका थिए ।
कोशी ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न भएपछि २०२२ साल बैशाख १२ गते राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रुपमा ब्यारेजको उद्घाटन गरेका थिए । कोशी ब्यारेज बनेपछि सप्तरी, सुनसरी, मोरङ र भारतको बिहारमा नहर निर्माण गरी सिचाइँ सुविधा र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
भारतको अधिनमा रहेको सप्तकोशी ब्यारेजका ढोका आफू अनुकुल खोल्ने गरेका कारण सप्तरी, सुनसरी र मोरङका १० हजार वासिन्दा बाढीले घर खेत बगाउँदा विस्थापित भएका छन् । सप्तकोशी ब्यारेजको निर्माण नेपाल–भारत सरकारको सम्बन्धमा एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानिन्छ । तत्कालीन समयमा, पूर्वी तराई क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण र सिचाइँ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि दुवै देशले सम्झौता गरे अनुसार, ब्यारेजको प्रयोग अवधि करिब ५० वर्षका लागि निर्धारण गरिएको थियो ।
तर पछिल्ला वर्षमा यसले आफ्नो निर्धारित आयु पार गरिसकेको भए पनि दुबै देशले यसको पुनः निर्माणमा चासो नदेखाएको बताइन्छ । उनले आयु सकिएको कोशी ब्यारेजले जुनसुकै बेला दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकाले समयमै सजक हुन नेपाल र भारत सरकारलाई अनुरोध गरे । सप्तकोशी ब्यारेजको निर्माणसँगै कोशी नदीको पानीलाई नियन्त्रित गरेर पूर्वी तराईको हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिचाइँ गरिएको छ ।
यसले स्थानीय कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनुका साथै तराई क्षेत्रमा आवास, सडक र जनजीवनमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर समयको साथ संरचना जीर्ण हुँदै गएको र प्रविधि पुरानो भएकोले यसको सुरक्षा र दीर्घकालीन उपयोगिता प्रति स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । उनले कोशी ब्यारेजको पुनः निर्माणको पूर्व तयारीमा लाग्न नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई सुझाव दिए । कोशी ब्यारेजको आयु सकिँदा मुख्य समस्या भनेको बाढीको समयमा अत्यधिक दबाबमा संरचना भत्कन सक्ने जोखिम छ ।
सप्तकोशीको बाढीका कारण प्रत्येक वर्ष स्थानीयवासीले तनावपूर्ण अवस्था भोग्नु परेको छ । सुनसरी– मोरङ सिचाइँ आयोजनाका पूर्व भू–आर्जन अधिकृत गोपाल कोइरालाका अनुसार कोशी ब्यारेजको मुख्य संरचना स्लुइस गेट, तटबन्ध र मुख्य बाँध, पुरानो प्रविधि र निर्माण सामग्रीले बनेका छन् ।
लामो समयसम्म नियमित मर्मत र आधुनिक प्रविधि अनुसार सुधार नहुँदा यी संरचनाहरू जीर्ण हुँदै गएको स्थानीयवासीहरुको भनाइ छ । त्यसैगरि सिचाइँ प्रणालीमा व्यवधान आउँदा किसानहरूले खेती योग्य जमिनमा पानी नपाउने समस्या भोग्नुपर्दछ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने मात्र होइन, खाद्य सुरक्षामा पनि चुनौती ल्याउने स्थानीयवासी उमेश यादवले बताए । उनले कोशी ब्यारेजको समयमै पुनः निर्माण गरि कोसी सम्झौताको पूर्ण पालना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कोशी ब्यारेजको दीर्घकालीन उपयोगका लागि मुख्य बाँध र स्लुइस गेटको सञ्चालन प्रणाली सुधार, तटबन्ध र सहायक संरचनाहरूमा मर्मत र पुनर्निर्माण, बाढीको प्रभाव कम गर्न जलविज्ञान अनुसन्धान र प्रविधि आधारित निगरानी तथा दुवै देशबीच सामूहिक अनुगमन अनिवार्य रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । कोशी ब्यारेज नेपाल–भारत सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण परियोजना छ ।
स्थानीयवासीले प्रत्येक वर्ष बाढीको समयमा ब्यारेजबाट हुने जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तराई क्षेत्रमा लाखौँ मानिस यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका छन् । यदि ब्यारेज भत्कियो वा अनियन्त्रित भयो भने, घर, खेत, सडक र विद्यालयसम्म डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको कोशी पीडित संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए । उनका अनुसार कोशी सम्झौता अनुसार यहाँको बाढीबाट विस्थापितहरूलाई भारत सरकारले राहत र क्षतिपूर्ति नदिएका कारण पीडित परिवारले कष्टकर जीवन बिताउनु परेको गुनासो गरेका छन् ।
महिला तथा बालबालिकामन्त्री नवलकिशोर साहले सप्तकोशी ब्यारेज पुनः निर्माण गर्न पटकपटक भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा गएका बेला कोशी ब्यारेजको विषयमा कुराकानी हुने बताए ।