सर्लाही, १२ भदाै । शिशु जन्मदर कुन गतिमा घटिरहेको छ, बितेको तीन वर्षको तथ्यांकले छर्लङ्ग पार्छ । वर्षेनी शिशु जन्मको घट्दो ग्राफले नेपालमा सन्तान संकटको खतरातर्फ संकेत गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर ४ लाख १५ हजार २२ जना शिशु जन्मिएका थिए । आव २०७९/८० मा त्यो संख्या घटेर २ लाख ३३ हजार १२६ मा झर्यो ।
आव २०८०/८१ मा शिशु जन्मदर सर्लक्कै घटेर १ लाख ९० हजार ६९२ मा आइपुगेको छ । तीन वर्षको यो अवधिमा झन्डै ५४ प्रतिशत जन्मदर घटेको तथ्यांङ्कले देखाएको छ ।
यी तथ्यांकलाई दैनिक जन्ममा गणना गर्दा आव २०७८/७९ मा प्रतिदिन १ हजार १३७ शिशुको जन्म भयो । तर आव २०७९/८० मा यो संख्या घटेर दैनिक ६३८ मा पुग्यो । २०८०/८१ मा झनै खुम्चिएर दैनिक ५२२ शिशु मात्र जन्मिए ।
अब वार्षिक २० देखि २५ हजार हाराहारी प्रसूति गराउने थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल लगायत अन्य केही अस्पतालको तथ्याङ्क हेरौं ।
हामीले प्रसूति गृहको चार वर्षयताको जन्मदर अनुपात हेर्यौं । यसबाट पनि जन्मदरको अवस्था चिन्ताजनक नै देखियो ।
आव २०७८/०७९ मा यो अस्पतालमा २४ हजार ३६९ शिशु जन्मिएका थिए । तर दुई वर्षकै अन्तरालमा (आव २०८१/०८२) मा घटेर २० हजार ९०८ मा झरेको छ ।
यहाँ आव २०७९/०८० मा २४ हजार ६७२ र आव २०८०/०८१ मा २२ हजार ३७९ जना शिशु जन्मिए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि गत तीन वर्षयता जन्मदर ह्वातै घटेको छ । यहाँ २०७९ सालमा ३ हजार ९१४ शिशु जन्मिएकोमा २०८० सालम आइपुग्दा ३ हजार ५८१ मा झर्यो । यस्तै २०८१ सालमा ३ हजार १४४ जना शिशु जन्मिए ।
यस्तै भरतपुर अस्पतालमा त चार वर्षमा ४ हजारले जन्मदर घटेको छ । आव २०७८/०७९ मा १२ हजार २२१ शिशु जन्मिएका थिए । तर आव २०८१/०८२ मा आइपुग्दा ८ हजार २८७ जना बच्चा जन्मिएका छन् ।
आव २०७९/८० मा ११ हजार र ८ ९४ र आव २०८०/८१ मा ९ हजार ३५५ शिशु जन्मिएको अस्पतालको तथ्यांक छ ।
शिशु जन्म यसरी घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन् । जनसंख्याविद् प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘जन्मदर घट्दै जाँदा भविष्यमा श्रमशक्ति र सामाजिक संरचनामै चुनौती बन्न सक्छ ।’
सन्तान नजन्माउनुका कारण
पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले नेपालमा जन्मदर उल्लेख्य रूपमा घटेको देखाएको छ ।
‘दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान’ भन्ने नारा लगाउने समाज आज एकल सन्तान वा निःसन्तानतर्फ आकर्षित हुँदैछ ।
यो परिवर्तन आकस्मिक नभई यसका पछाडि बहुआयामिक सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छ ।