सर्लाही, १३ भदाै । निजामती कर्मचारीको बढुवामा आरक्षणको प्रावधान नरहने भएको छ । निजामती सेवा प्रवेशमा मात्रै आरक्षण रहने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाउने सहमति राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ ।
सांसदहरूले कर्मचारीको बढुवामा समेत महिला र दलितका लागि आरक्षणको प्रस्ताव गरेका थिए । ‘सकारात्मक विभेद आवश्यक छ, महिला र दलितको हकमा केही न केही आरक्षणको व्यवस्था गरेर जाऔं,’ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी बेलबासेले समितिको बैठकमा भनेकी थिइन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसद सुरेश आलेमगर लगायतले पनि समावेशिताको विषय संविधानमै उल्लेख रहेको भनेर कर्मचारीको बढुवामा समेत आरक्षणको प्रावधान राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
तर, सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सबै समान हुने तर्क सरकारी कर्मचारीहरूले गरे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सेवामा एकसाथ रहेकाहरूलाई कमजोर र बलियो भनेर छुट्याउन नमिल्ने बताए । ‘सेवा प्रवेश गरिसकेपछि भेदभाव गर्न हुँदैन । एउटा कमजोर र अर्को बलियो भन्ने हुँदैन’ सचिव पन्थले भने, ‘हाल बढुवामा आरक्षण अभ्यासमा पनि छैन । यो व्यवस्था नयाँ ऐनमा पनि नगरौं ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले संविधानमै समानताको हक रहेको स्मरण गराइन् ।
संविधानको धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने भनिएको छ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्रवेश गरिसकेपछि बढुवामा योग्य हुने विषयमा पनि भेदभाव गर्न नहुने बताइन् ।
सरकार तयार नभएपछि सांसदहरू निजामती सेवा प्रवेशमा आरक्षण रहने र कर्मचारी बढुवामा नरहने प्रावधान नै राखेर अगाडि जान तयार भएका हुन् । सेवा प्रवेशमा भने विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जहाँ खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी ५० प्रतिशत पदमा पनि समावेशी समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ।
खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेशीलाई १५.३ प्रतिशत, दलितलाई १२.७ प्रतिशत, थारुलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण रहने भनिएको छ । मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत आरक्षण रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई पनि शतप्रतिशत मानेर समावेशी समूहका महिला उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ । अर्थात्, महिला आरक्षणभित्र पनि आरक्षणको व्यवस्था विधेयकमा छ ।
जसअन्तर्गत आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेशीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत, थारुलाई ९ प्रतिशत आरक्षण हुने भनिएको छ । मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक १५ असार २०८२ मा प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा गएको हो । राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।