सर्लाही, १६ भदाै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकमा भारतसँग भएको सहमतिबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग आपत्ति जनाएको विषयलाई लिएर यतिबेर उनको प्रशंसा भइरहेको छ ।
परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले ‘ओलीले सुगौली सन्धि उदृत गर्दै नेपाली भूभाग प्रयोग गर्ने गरी भएको सम्झौता पालना नगरोस्’ भनेको उल्लेख गरेका छन् ।
तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीको भेटबारे सार्वजनिक गरेको विवरणमा त्यो विषय उल्लेख छैन । बरु नेपालले चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई समर्थन गरेको त्यसमा उल्लेख भएपछि यसमा चाहिँ प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नेपाल चीनद्वारा प्रस्तावित ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) लाई समर्थन गर्दछ’ भनिएको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफबारे उल्लेख गर्ने क्रममा नेपाल ‘एक चीन नीति’मा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको सन्दर्भमा सहकार्य अझ गहिरो बनाउने अपेक्षा गरेको समेत भनिएको छ ।
चिनियाँ पक्षले उल्लेख गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा सहभागी हुने विषयलाई लिएर पहिल्यै नेपालमा विवाद भएको थियो ।
यो पटक पनि चिनियाँ पक्षको वक्तव्यमा उल्लेख भएपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका नेता प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै यसमा सहभागी हुन नहुने धारणा ल्याएका छन् ।
अमेरिकाले इन्डो प्यासिफक स्ट्रयाटिजी (आईपीएस), स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) जस्ता अवधारणा अघि बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ८ वैशाख २०७९ मा सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत जीएसआई अवधारणा अघि बढाएका थिए ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको आईपीएस, एसपीपी जस्ता सुरक्षा/रणनीतिक गठबन्धनका विकल्पमा बेइजिङले जीएसआई अवधारणा अघि बढाएको बताउँछन् । यद्यपि, चीनले यसलाई कुनै सुरक्षा गठबन्धन नभएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
परराष्ट्र मामिला विज्ञ रुपक सापकोटाका अनुसार, चीनले पहिल्यैदेखि जीडीआई, जीएसआई र जीसीआई अवधारणामा नेपाललाई सहभागी गराउन प्रस्ताव राख्दै आएको थियो ।
‘नेपाल चीनको ग्लोबल डेभलपपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा पहिल्यै सहभागी भइसकेको छ, यसलाई यूएनको फ्रेमवर्कले पनि समर्थन गरिसकेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभमा पनि नेपाल सहभागी हुने गरेको छ, तर त्यसको पक्षधर राष्ट्र भइसकेको छैन ।’
जीएसआईको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले अहिलेसम्म अवधारणा बनाइनसकेको उल्लेख गर्दै चिनियाँ पक्षको विज्ञप्तिमा समावेश भएको विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने स्थिति देखिएको सापकोटा बताउँछन् ।
‘विगतमा पनि यो विषय उठेको थियो, त्यसबेला यसको अन्तरवस्तुमा धेरै विमति नभएपनि हाम्रो कूटनीति असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएकाले अहिले सहभागी हुँदैनौ भन्दै आएका थियौं,’ उनले थपे, ‘त्यसैले चीनले एकपक्षीय रुपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो कि के हो स्पष्ट हुनुपर्ने विषय छ ।’
चीनको विदेश मन्त्रालयले २१ फेब्रुअरी २०२३ मा सार्वजनिक गरेको ‘द ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको कन्सेप्ट पेपर’मा यसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारणलाई निराकरण गर्ने, अस्थिरता हटाउने र संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । त्यही विषयलाई जोडेर यो अवधारणालाई चीनले अघि सारेको एउटा सुरक्षा गठबन्धन बनाउने प्रयासका रुपमा विश्लेषण गरिन्छ ।
‘अहिले जीएसआईसँग जोडिने हो भने भोलि भारत वा अमेरिकाले अर्को कुनै अवधारणा लिएर आउँदा त्यसलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ दक्षिण एसियाको रणनीतिक मामिलाका जानकार एवं नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, ‘त्यसले यो वृहत छलफलविना सम्भव नहुने विषय हो ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० सालमा गरेको चीन भ्रमणका बेला समेत बेइजिङमा नेपाली पक्षलाई जीएसआई सम्झौता गर्न दबाब दिइएको थियो । तर, त्यसबेला सामरिक प्रकृतिको सम्झौता गर्ने आफ्नो देशको नीति नरहेको जवाफ नेपाली पक्षले दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।