सर्लाही, १७ भदाै । विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन लागू गर्नुपर्ने मागसहित संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का महासचिव रोशन थापा मगरले ९ बुँदे मागपत्र वाचन गरेर सुनाए ।
शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणले ल्याएको विकृति अन्त्य गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सबै तहको शिक्षा क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न दिनेलाई स्थायी रूपमा रोक लगाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा राखिएको शिक्षक सेवा प्रवेश उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाले दक्ष शिक्षक अभावको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै त्यसलाई खारेज गरी साविककै १८–४० वर्ष उमेरहद र पूर्ववत् योग्यता कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।
यस्तै, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायत राज्य कोषबाट सुविधा लिने जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमै समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।