सीमामा त्रिपक्षीय कूटनीतिक रणनीति
लिपुलेक प्रकरणले नेपाललाई एउटा पाठ पनि दिएको छ, छिमेकीसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन कूटनीतिक तर्क, स्पष्ट अडान र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता अपरिहार्य छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनमा छन् । केही समयअघि मात्रै भारत र चीनबीच लिपुलेक क्षेत्र भएर व्यापार गर्ने सम्झौता भएपछिको उनको पहिलो भ्रमण भएकाले यसलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग सम्झौताको विषय उठाउँदै लिपुलेक नेपाली भूमि भएको स्मरण गराएका छन् । उक्त सम्झौता नेपालको अनुमतिबिना भएकोप्रति नेपाल सरकारले भारतलाई औपचारिक विरोधपत्र पठाइसकेको छ । भारतले आफ्नो नक्सामा लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि देखाएको र त्यसलाई आधार मानेर चीनसँग व्यापारिक मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको विषयले नेपालमा चर्को विरोध उत्पन्न गरेको छ । लिपुलेक नेपालको सार्वभौम क्षेत्र हो । यसमा कुनै पनि पक्षको हस्तक्षेप वा निर्णय नेपालको स्वीकृतिबिना मान्य हुँदैन । तर अहिले भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपालका लागि कूटनीतिक चुनौती बनेको छ । यही संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले राष्ट्रिय हितमा ठोस परिणाम ल्याउने संकेत देखाएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार ‘पञ्चशील’ र ‘समदूरी’ हो । भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्दै नेपालको भू–राजनीतिक हित सुरक्षित गर्नु आजको आवश्यकता हो । लिपुलेक विवादले स्पष्ट देखाएको छ कि यदि नेपालले आफ्नो आवाज प्रस्टसँग प्रस्तुत नगरे ठूला मुलुकहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार निर्णय गर्ने सम्भावना रहन्छ । चीनसँगको उच्चस्तरीय भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दा दृढताका साथ उठाउँदा समस्या समाधानमा सकारात्मक पहल सुरु भएको छ । कूटनीतिक रूपमा हुने समाधान नै दीर्घकालीन हुनेछ । यस विवादलाई केवल दुई देशबीचको प्रकरण मात्र नभई त्रिपक्षीय संवादको विषयका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । नेपालले भारत र चीन दुवैसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध राखेको छ । यी सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले प्रयोग गरी त्रिपक्षीय सहकार्यका नयाँ आयाम खोल्न सकिन्छ । तर सहकार्यको प्रारम्भ नेपालको सार्वभौमसत्ता र भू–अखण्डताको सम्मानबाट हुनैपर्छ । भारत र चीन दुवैसँग स्पष्ट र समान दूरीमा रहेर संवाद गर्ने, बहुपक्षीय हित सुनिश्चित गर्ने र नेपालको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने काममा प्रधानमन्त्री सफल हुनुपर्छ । यही नै वर्तमान समयमा नेपालको राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक प्राथमिकता हो । चीनको भेटघाटबाट नेपालले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग हो, यसमा कुनै प्रकारको सम्झौता वा सम्झौतामा नेपाललाई बाइपास गरेर गरिएको सहमति स्वीकार्य हुँदैन । यदि त्रिपक्षीय सहकार्य वा व्यापारमार्ग विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने त्यसमा नेपाल प्रमुख सरोकारवालाको रूपमा सहभागिता हुनैपर्छ । समयमै कूटनीतिक कदम नचालिए नेपालको भूभागमाथि दीर्घकालीन असर पर्न सक्नेछ । नेपालले दुवै छिमेकीसँग आत्मसम्मानका साथ व्यवहार गर्दा मात्र आफ्नो सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्न सक्छ । लिपुलेक प्रकरणले नेपाललाई एउटा पाठ पनि दिएको छ, छिमेकीसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन कूटनीतिक तर्क, स्पष्ट अडान र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता अपरिहार्य छ । यो अवसरलाई गुमाउने हो भने भविष्यमा अझ जटिल समस्या निम्तिन सक्छ । प्रधानमन्त्रीको लगत्तै हुने भनिएको भारत भ्रमणबाट यी समस्याहरू समाधान गरिनुपर्छ ।