सर्लाही, २२ भदाै । मधेश प्रदेश सरकारका उद्योगमन्त्री बसन्त कुशवाहाले प्रदेश सरकारले १ हजार मेगावाटको सौर्य विद्युत् परियोजनाको तयारी गरिरहेको जनाएका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले आउँदो जनवरी दोस्रो साता गर्न लागेको लगानी सम्मेलन तयारीबारे यहाँका उद्योगी/व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘प्रदेश सरकार कमला नदीको आसपासको चुरे पर्वतको सिरानमा भए पनि १ हजार मेगावाटको सौर्य विद्युत् परियोजनाको तयारीमा लागेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि लगानी सम्मेलनबाट पनि लगानी जुटाउने सोच छ ।’
लगानी सम्मेलनबाटै मधेशमै युरिया मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि पनि लगानी जुटाउन सकिने उनले बताए । ‘डीएपी मल उत्पादन गर्न बढी लगानी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तत्काललाई युरिया मल मात्र उत्पादन गर्ने भए पनि मधेश प्रदेशमै मल उद्योग उत्पादन गर्न पनि लगानी जुटाउन सकिन्छ ।’
मधेशका प्रत्येक जिल्लामा विशेषज्ञ सेवासहितको ५ सय शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि मधेश सरकारको रहेको उनले बताए । सम्मेलनमा शिक्षा, पर्यटन, लजिस्टिक, बिउबिजन उत्पादन, जैविक मल उत्पादन आदि क्षेत्रमा पनि लगानी जुटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले लगानी सम्मेलनअघि वीरगन्जको पायक पर्ने सिमरा विमानस्थल र यससँग जोडिएका सडकहरुको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको सुझाए । सम्मेलनअघि वीरगन्जलाई नेपालको आर्थिक राजधानी घोषणा पनि गरिनु पर्ने उनले बताए ।
उनले मधेशमा सौर्य उर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन सक्ने तर सोलार परियोजनाहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनु पर्ने उनको भनाइ थियो । उनले मधेशमा कृषि, रासायनिक मल र मोटर पार्ट्स क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैद्यले वैदेशिक लगानी भित्रिनुअघि तीन तहको कर प्रणालीमा रहेको जटिलताहरु हटाइनु पर्ने, उद्योग संचालनको इजाजत दिँदा एकद्वार प्रणालीबाट दिइनु पर्ने बताए ।
भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश सरकारसँग मधेशको संयुक्त पर्यटन बोर्ड गठन गरेर भारतीय पर्यटक भित्र्याउन गृहकार्य थाल्नु पर्ने उनको सुझाव थियो । वीरगन्जलाई आर्थिक र जनकपुरलाई धार्मिक राजधानी घोषणा गरिनु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले मधेशमा लगानी सम्मेलन अघि निजी क्षेत्र मैत्री लगानी कानुन आइसक्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले मधेशको आर्थिक विकासका लागि १० वर्षे आर्थिक नीति बनाइनु पर्ने पनि बताए ।