सर्लाही, २३ भदाै । केही दिन अघि सार्वजनिक रुपमै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पुनः मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनबारे चर्चा चुलिएको छ ।
केही महिनादेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि ठूला दलदेखि साना दलसमेतले दाबी गर्दै आएका थिए । तर सबै दलमा मुख्यमन्त्री पदका लागि पनि विवाद देखिएपछि केन्द्रीय नेतृत्व तहले पनि सरकार परिवर्तनको विषयको औचित्यबारे मौन रहेपछि जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ ।
एक वर्षसम्मको अवधि जनमतले पाए पनि सो अवधिभन्दा दुई महिना बढी समयदेखि सरकारको नेतृत्व गरि नै रहेको बेला मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि नेपाली कांग्रेसले फेरि दबाब सृजना गर्न थालेको छ ।
विगतमा केन्द्रीय तहमा भएको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका सवाललाई लिएर आइतबार बसेको कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठकबाट सभापति शेरबहादुर देउवासंग सो सहमति कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षणसहित दबाब दिने भएको छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलहरुले अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवको राजीनामाको माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन स्थगित रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा जनमत र नेकपा एमालेले पनि कांग्रेसमाथि दबाब बनाउन थालेपछि कांग्रेसले अर्थमन्त्री यादवलाई फिर्ता बोलाउने की सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने वा मधेश प्रदेश सरकारमाथिको नेतृत्वका लागि नै पहल थाल्ने भन्दै गम्भीर छलफल पछि कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरु यस अन्योलतालाई चिर्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष परामर्श गर्ने भएका छन् ।
सो बैठकमा पूर्वसहमति अनुसार एक वर्षपछि जनमत पार्टीले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने थियो । तर जनमतले सरकार छोड्न नमानेपछि कांग्रेस नेताहरू सभापति देउवालाई सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न बुधबार भेटघाटका लागि समय तय भएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले जानकारी दिए ।
जनमत नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेसले आफ्ना चारजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसका प्रदेशस्तरीय नेताहरुले माग समेत गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएपछि अर्थमन्त्री यादवकै कारण पार्टीको छवि धुमिल हुँदै गएको भन्दै कांग्रेसभित्र पनि उनको राजीनामाको मागसहित असन्तुष्टि बढेका कारण पनि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउनका लागि आवाज उठ्न थालेको छ ।
हाल मधेश प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्री, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री शेषनारायण यादव, श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशल किशोर यादव र अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव रहेका छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२ जना सांसद छन् ।