सर्लाही, ०२ असाेज । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा पहिले नै विघटन गर्ने माग पेश हुँदा आफूले बरु सहिद हुन तयार रहेको तर संविधानभन्दा बाहिर नजाने अडान लिएको प्रसंग सुनाएका छन् ।
शीलत निवासमा बिहीबार पुगेका नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग भदौ २४ को घटना र त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन गर्दा सम्मका प्रसंग सुनाएका थिए ।
राष्ट्रपतिको अडानकै कारण पहिले अन्तरिम सरकार गठन त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । आन्दोलनकारीहरुले पहिले नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपर्ने अडान राखिरहेका थिए ।
‘असाधारण परिस्थितिमा यो अवस्था आएको हो । तर पनि अब संविधान बचेको छ । अब संविधानलाई तलमाथि हुन नदिइकन काम गर्नुपर्छ’ राष्ट्रपतिले नागरिक अगुवाहरूसँग भनेका थिए ।
उनले मुस्किलले सम्हाल्दै यो अवस्थामा आएको उल्लेख गर्दै अब चुनावको विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले चुनावका अत्यावश्यक बाहेक अन्य प्रकारका कुनै अध्यादेशहरु आए आफूले नस्विकार्ने पनि नागरिक समाजका अगुवालाई बताएका थिए ।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले बिहीबार अन्तरिम सरकारको मुख्य काम चुनाव भएकाले यो भन्दा दायाबाया नलाग्नका लागि सचेत गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अनुरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरुले दलरहरुसँग अनावश्यक प्रतिशोध नसाँध्न पनि अनुरोध गरेका छन् । यदी यस्तो गरिए अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने उनीहरूको ठहर छ ।
‘लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आम नागरिक र राजनीतिक दलहरु भएकाले उनीहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साध्ने र संवैधानिक सरचनाहरुलाई असंवैधानिक ढंगले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्ने छ’ उनीहरुले भनेका छन् ।
भेटमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले असाधारण परिस्थितिमा आफूले भूमिका खेलेको बताएका थिए ।
‘ हामीले छ महिनाभित्र चुनाव गर्न जसरी पनि वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं’ भट्टराईले भने,’ अनावश्यक अध्यादेशहरु आउन सक्छन् त्यसमा पनि सचेत रहनका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
आन्दोलनकारीहरुको मागअनुसार सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले अब सरकारले जेनजी आन्दोलनकारीहरु, दलहरु र नागरिक समाजसँग समन्व्यात्मक ढंगले काम गर्न सक्नु पर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।
‘त्यस्तो समन्वय गर्न, आपसी समझदारी बढाउन र विश्वासको वातावरण बनाउनमा यत्तिबेला ढंगले काम गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ’ उनीहरुले भनेका छन्,’ त्यस प्रकारको वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारीपूर्ण परिचालन पनि एउटा संविधान-सम्मत कदम हुनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’
उनीहरुले राजनैतिक दलहरुलाई पनि अहिलेको सच्चाइलाई बोध गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमणमार्फत् लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र युवाहरुका न्यायोचित आकांक्षाहरु पूरा गर्न संवेदनशील हुँदै प्रतिनिधिसभाको चुनाव सफल बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले विषम र असाधारण राजनीतिक संकटको बेला राष्ट्रपतिज्यूले यथासक्य संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई अराजकताको दिशातर्फ जानबाट रोकी दलहरूको समेत सहमतिमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको भन्दै उनीहरुले प्रशंसा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभएको र उक्त कदमले अन्तरिम सरकार र दलहरुबीच दूरी बढाएको मात्र होइन, संविधानको रक्षामा उभिएका पेसागत संघसंस्थाहरुको आस्थामा पनि आघात पुगेको पनि उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
‘जे जस्तो परिस्थितिमा पनि चुनावको मिति समेत निर्धारित भइसकेको अवस्थामा संविधानका केही धारामा लागेको यो ग्रहण अस्थायी होस् भन्ने हाम्रो चाहना र कासना रहेको छ’, उनीहरुले भनेका छन्,’ उपरोक्त विकसित, घटनाक्रमबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनकारी र नागरिक समाज सबैले चुनाव संम्पन्न गर्न, सहयोग गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई यथावत रुपमा क्रियाशील गराउनु सबै नेपालीको दायित्व हुन’ पुगेको छ ।’
नागरिक अगुवाहरू महेशकुमार मास्के, मल्ल के. सुन्दर, परशुराम तामाङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ. कुन्दन अर्याल, जगत देउजा, टीकाराम भट्टराई,कनकमणि दिक्षित, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, राजेन्द्र महर्जन, गीता त्रिपाठी, बिन्दु शर्मा, शरद वन्त, सुशील प्याकुरेलले बिहीबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेका थिए ।