सर्लाही, ०२ असाेज । प्रतिनिधिसभाको ३२ महिने अवधिमा २४ वटा कानुन बनेका छन् । ४ मंसिर २०७९ मा चुनाव सम्पन्न भएदेखि २७ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासम्म बजेट र बजेट आश्रित ऐनबाहेक जम्मा २४ वटा कानुन बनेका हुन्।
यस अवधिमा चलेका तीन आर्थिक वर्षमा १० वटा बजेट र बजेट आश्रित कानुन बनेका छन् । बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक प्रत्येक वर्ष आउँछ । पहिलो वर्ष अर्थसँग सम्बन्धित चार वटा विधेयक आएका थिए । त्यसपछिको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा ३/३ वटा बजेट आश्रित विधेयक संसद्ले पास गरेको थियो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ३२ महिनाको अवधिमा संघीय संसद्ले ६९ वटा विधेयकमा काम गरेको छ । त्यसमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक १० वटा विधेयकसहित ३४ वटा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । पाँच विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा विचाराधीन रहेका वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा गएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा १११ मा छ ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’
यसअनुसार राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर राष्ट्रिय सभामै रहेका पाँच विधेयक मात्रै बाँकी रहे भने ३० वटा शून्यमा पुगे ।
सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को चुनाव आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको छ ।
आएन निजामती ऐन
संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा विघटित प्रतिनिधिसभाले पनि परिणाम दिन सकेन ।
संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर संघीय संसद्ले संघीय ऐन बनाउन नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।
२०७२ सालमा जारी संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीन तहको सरकारका लागि चुनाव भयो । चुनावसँगै राजनीतिक संघीयता २०७४ सालमै कार्यान्वयनमा आयो । तर प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय निजामती सेवा ऐन १० वर्षसम्म आउन सकेको छैन ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक आएर अगाडि बढेको थियो । संघीय संसद्को दुवै हाउसबाट पारित भए तापनि केही प्रक्रिया बाँकी रहँदा निष्क्रिय हुन पुग्यो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीका अनुसार निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देशसमेत प्रतिनिधिसभामा सुनाइसकिएको थियो ।
‘राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्न बाँकी थियो । त्यही अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । यो सँगै निजामती विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो,’ गिरीले अनलाइनखबरसँग भने। यो सँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको समय धकेलिएको छ ।
भएन प्रहरी समायोजन
मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशकसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा जान/लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र होक्क- सुरक्षा निकाय । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय १० वर्षसम्म संसद्मा चर्चामा रह्यो तर, कानुन बन्न सकेन ।
परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।
प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने दुई वटा संघीय कानुन २०७६ सालमै बनिसकेका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन २८ माघ २०७६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन १२ भदौ २०७७ मा प्रमाणीकरण भएको थियो ।
तर प्रहरी समायोजन गर्नु पहिले संघीय प्रहरी ऐन बन्नुपर्ने सुरक्षा निकायको सर्त रहिरह्यो । संघीय ऐन बनाउने विषयमा संघीय संसद्ले पनि तदारुकता देखाएन । संसद्मा आएर पनि नेपाल प्रहरी विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक निष्क्रिय हुन पुगे ।
छलफलमै सीमित शिक्षा विधेयक
विघटित प्रतिनिधिसभाको ३२ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको विधेयक हो- विद्यालय शिक्षा विधेयक । यो विधेयक संसदीय विषयगत समितिबाट पास भएर २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २५ असोज २०८० देखि झन्डै दुई वर्षसम्म दफावार छलफल चल्यो ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण विघटित प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेका बीचमा मेल नहुनु हो । यदि दुई दल मिलेका थिए भने यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन सक्थ्यो ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ गरी १६७ जना सांसद् थिए । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत रहँदा समेत विद्यालय शिक्षा ऐन दिन सकेनन् ।
संविधानमै सीमित मौलिक हक
विघटित प्रतिनिधिसभाले गर्न नसकेको अर्को काम हो- मौलिक हक कार्यान्वयन ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै संघीय संसद्ले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनहरू बनाएको थियो । संविधानले नै तीन वर्षभित्र कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने भनेको थियो । त्यसलाई भाषागत रूपमा मिलाउँदै गर्दा संसद्ले हतारहतार कानुन बनायो । त्यसैमा १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन परेका थिए ।
विडम्बना, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । कारण हो- मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीहरू बनेका छैनन् ।
संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हक लगायत १६ वटा हकलाई मौलिक हकको रूपमा राख्यो । कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले पूर्णता पाएको छैन ।
संविधानतः आवासको हकअन्तर्गत दलितले मौलिक हकको रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको एक दशक भयो । तर व्यवहारमा भूमिहीन दलितलाई दिने जग्गा दिने भनिएको प्रावधान संविधानमै सीमित छ ।