सर्लाही, ०४ भदाै । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ठेक्का भएर लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई जीर्ण आयोजनाको सूची तत्काल तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिए ।
तीनवटै मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न दिन नहुने बताए ।
‘चालु रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ, अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्यांकन गरी तत्काल सूची पेस गर्नुहोस् । यसबारे निर्णय नगरी काम हुँदैन ।’
निर्णय गर्ने काम आफूहरूले गर्ने र जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने मन्त्री घिसिङको भनाइ छ । आयोजनालाई अलपत्र राख्न नपाइने उनले जनाए । सिँचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत तीन सयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
यसैबीच मन्त्री घिसिङले संसद् भवन पुसभित्रै सक्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणबारे छलफल गरेर आउँदो पुसअगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिए ।
‘प्रदर्शनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ठूलो क्षति पुर्याइएपछि अहिले संसद् भवन छैन, त्यसैले संसद् भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो, यो या त्यो बहानामा अब ढिला गर्नु हुँदैन,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्ण रूपमा परिचालित भई समयअगावै सक्नुपर्छ ।’
संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौंपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदै छ । तर आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत मात्र छ ।
मन्त्री घिसिङले आफ्ना कार्यालयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएका छन् । अनियमितता फेला परे तुरुन्तै कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ ।