सर्लाही, ०७ असाेज । मुलुकमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण भ्रष्टाचार र अनियमिता बढेको भन्दै निजामतीसहित सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीले बृहत् भेलाको तयारी गरेका छन् ।
सिंहदरबारभित्रै कार्यरत कर्मचारीहरुले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार राजनीतिक नेतृत्व सत्ताबाट हटे पनि मुख्यसचिवसहितका निजामती सेवाको नेतृत्वले पद छाड्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
उनीहरुले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै तत्कालै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको बृहत् भेला गरेर खबरदारी गर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई विकृति र विसंगतितर्फ लैजाने मुख्यसचिव, गृहसचिव, संसद् सचिवालयका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग अघि उनीहरुले सारेका छन् ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदुरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको ठहर कर्मचारीले गरेका छन् ।
उनीहरुले निजामती सेवामा रहेको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको मतियार भएकाले उनीहरुबाट सुशासन सम्भव नहुने अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विकृति झाँगिनुमा प्रशासनिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार रहेकाले मुलुकभरका कर्मचारीको भेलाको तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।
सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान २०८० नाम दिएर सोमबार ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेर ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृत्ति प्रणालीमा विकृति बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि व्यक्ति र संगठनको नाम नदिई सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म निजामती ऐन जारी नहुनुले निजामती सेवामा विकृति बढेको उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई बनाउन र सुरक्षित कार्य वातावरण गर्न अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ ।
संघीय मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार निजामती सेवाका खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी यस अभियानमा जोडिएका छन् ।
मुलुकभरका ठूलो संख्यामा कर्मचारी काठमाडौंमा भेला गरेर प्रशासनिक नेतृत्वको बर्खास्ती र विकृति सुधारका लागि खबरदारी गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सुरुमा केही कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै बसेर छलफल गरेकामा हजारौं कर्मचारीले अभियनामा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको एक उपसचिवले बताए ।
जेन–जी आन्दोलनले मलुकभर सबै क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरे पनि कर्मचारीको मनोवृत्तिमा सुधार आउने सम्भावना नदेखिएको उनीहरुको ठहर छ ।
प्रशासनिक र राजनीतिक आडमा मुलुकको साधन स्रोत सीमित व्यक्तिको सम्पत्तिसरह उपभोग गर्ने, सरुवामा आर्थिक चलखेल गर्ने र कामै नगरी सिंहदरबार घुमेर तलब खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग सशक्त रुपमा उठाइने जानकारी अभियानकर्ताले दिएका छन् । भेलाको आयोजना गरेर संयोजक तोकेर अघि बढ्ने एक कर्मचारीले बताए ।