सर्लाही, १० असाेज । दुई साताअघिको जेन–जी आन्दोलन दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग भएको प्रहरीकै तथ्यांकमा देखिएको छ । प्रहरीले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार दुई दिनमा देशभर १३ हजार १ सय ८२ पटक फायरिङ गरिएको थियो ।
धातुका गोलीमध्ये अधिकांश घातक हतियार इन्सास, एसएलआर र पिस्तोलबाट चलेका थिए । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा गरिएको मृतकको पोस्टमार्टम प्रतिवेदनमा समेत मृत्युको कारण ‘हाई भेलोसिटी आर्म्स’ (तीव्र गतिको हतियार) बाट प्रहार भएको गोली रहेको उल्लेख छ ।
दुई दिनमा २ हजार ६ सय ४२ ‘लाइभ एम्युनिसन’ (धातुका गोली) प्रहार गरिएको प्रहरीको आन्तरिक प्रतिवेदन छ । यही क्रममा १ हजार ८ सय ८४ रबर गोली प्रहार गरिएको थियो । त्यस्तै २ हजार ३ सय ७७ पटक हवाई फायर र ६ हजार २ सय ७९ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको थियो ।
सबैभन्दा धेरै फायरिङ काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ । काठमाडौंमा १ हजार ३ सय २९ लाइभ बुलेट प्रहार गरिएको थियो । त्यस्तै १ हजार ४ सय २० रबर बुलेट र १ हजार ४६ हवाई फायर गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३ हजार ९६ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६ हजार ८ सय ९१ पटक फायर गरिएको थियो ।
उपत्यकापछि बढी बल प्रयोग मधेश प्रदेशमा भएको थियो । मधेशमा १ हजार ९ सय २१, कोशीमा १ हजार ५ सय ६८, कर्णालीमा ९ सय ३२, सुदूरपश्चिममा ७ सय ६३, लुम्बिनीमा ६ सय १९, गण्डकीमा ३ सय ६ र बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लामा १ सय ८१ पटक फायरिङ भएको थियो । ‘यो प्रहरीले तयार पारेको प्रारम्भिक विवरण मात्र हो, संख्या अझै बढ्न सक्छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विनोद घिमिरे भने कति गोली चल्यो, कति लुटिए भन्ने विषयमा अझै छानबिन भइरहेको बताउँछन् । ‘यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपक रेग्मी नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘समितिमा विभिन्न प्रदेशमा कार्यरत अधिकारीहरू सदस्य छन् ।’ रेग्मी प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयमा कार्यरत अधिकारी हुन् ।
प्रदर्शनकारीले उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेकाले हतियार र गोलीसम्बन्धी विवरण नष्ट भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘त्यसैले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग भएको तथ्यांकसँग भिडाएर जाँच थालिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
सूचना संकलनमा गम्भीर चुक
नेपाल प्रहरीका बहालवाला अधिकृतहरू नै जेन–जी आन्दोलनको पूर्वसूचना संकलन र विश्लेषणमा कमजोरी भएको समीक्षा गर्छन् । एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार २३ भदौमा ४–५ हजार प्रदर्शनकारी मात्र सडकमा आउने आकलन गरिएको थियो ।
‘त्यो दिन भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीसँग दुई विकल्प थिए– कि व्यापक फौज देखाएर मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने कि न्यून उपस्थिति देखाएर त्यसलाई सामान्य परिस्थिति छ भन्ने देखाउने,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले समेत सुरुमा न्यूनतम उपस्थिति देखाउने रणनीति लिन लगाएका थिए ।’
तत्कालीन गृहमन्त्री लेखककै निर्देशनअनुसार ‘ब्याकअप’ का रूपमा संसद् भवनभित्र प्रहरीको उपस्थिति बढाउने र सडकमा न्यून उपस्थिति बनाउने नीति प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिएको थियो । तर त्यही रणनीति अपनाउने विषयमा प्रहरी चुक भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘निषेधित क्षेत्र घोषणा हुनु भनेको त्यहाँ छिर्नै नदिनु भन्ने हो, संसद् भवन पुग्नुअघि नै प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोक्नुपर्ने हो,’ पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘गोली चलाउने परिस्थितिमा पुग्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने जति पनि विधिहरू छन्, ती प्रयोग गरिएको भए यो स्थिति नै आउने थिएन ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालयसहित फिल्डमा खटिएका विभिन्न युनिटका अधिकृतसँग कुराकानी गर्दा भने प्रहरीले जेन–जी आन्दोलनलाई सुरुवातमै कमजोर आँकेको देखिन्छ । कतिसम्म भने ब्यारिकेडसमेत सुरुमा सडकको मध्य भागमा मात्र तेर्स्याइएको थियो ।
‘पहिले बीचमा मात्र ब्यारिकेड थियो तर पछि प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ साइड लेनबाट पनि आए,’ फिल्डमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘बिस्तारै शंखमूल, पुरानो बानेश्वर, तीनकुने सबैतिरबाट मानिस जम्मा हुन थाले, स्थिति नियन्त्रणमा लिनै नसक्ने अवस्था बन्यो ।’
देशमा आन्तरिक जासुसीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) छ, जसलाई बाह्य जासुसीको समेत जिम्मेवारी दिने तयारी छ । तर राअविले समेत सही सूचना ल्याउन नसकेको कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कुन तहको उपस्थिति हुँदै छ, कसरी योजना बनिरहेको छ भन्ने विषयमा ठोस सूचना नहँॅदा नै तयारीमा कमजोरी भयो,’ एक सुरक्षा अधिकृत विश्लेषण गर्छन्, ‘नेपाली सेनाको पनि गुप्तचरी निकाय सैनिक विनय महानिर्देशनालय (जीजीएमआई) छ, सशस्त्र प्रहरीको पनि छुट्टै संयन्त्र छ । तर, कसैले यो तहको सूचना ल्याएनन् ।’
राअविका अधिकृतहरूचाहिँ आफूहरूले सूचना ल्याए पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिने गरेको गुनासो गर्छन् । ‘लिने मान्छेले कसरी प्रयोग गर्छ, त्यसले पनि सूचनाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ,’ राअविका एक अधिकृतले दाबी गरे, ‘यसपालि पनि त्यस्तै समस्या भएको हो ।’
मृत्यु संख्या ७५
सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जीले २३ भदौमा सडक प्रदर्शन गरेका थिए । डिस्कर्ड र रेडिटबाट संगठित भएका युवा माइतीघरमा भेला भएर अघि बढेका थिए । उनीहरूले दिउँसो १२ः३५ बजे ब्यारिकेड भत्काएर लम्किएका थिए । बानेश्वरको आकाशे पुलमा ‘वेक अप नेपाल’ लेखिएको ब्यानर झुन्ड्याएर संसद् भवन घेर्न थालेपछि प्रहरीले गोली चलाउन सुरु गरेको थियो ।
पूर्वएआईजी सुवेदी संसद् भवनभित्र रहेको प्रहरीको एसटीएफ (स्पेसल टास्क फोर्स) ले गोली चलाएको देखिएको बताउँछन् । तर प्रहरी स्रोतअनुसार त्यो दिन प्रहरीका अरू टोलीलाई समेत संसद् भवनभित्रै राखिएको थियो भने आन्दोलनकारीले ब्यारिकेड तोडेपछि बाहिर भएका बाँकी प्रहरीसमेत भित्रै प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि संसद् भवनभित्रबाट एसएलआर, इन्सास, पेस्तोललगायतका घातक हतियारबाट गोली चलाइएको थियो ।
पहिलो दिन प्रहरीको अत्यधिक दमनबाट १९ जनाको मृत्यु भएपछि झन् आक्रोश बढ्यो र २४ भदौमा अझ बढी प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए । दुवै दिनको घटनामा मृत्यु भएकाको संख्या ७५ पुगेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । ‘नेपालगन्जस्थित बाल सुधार गृहमा ५ बालबन्दी, धादिङमा २ र रामेछापमा ३ कैदीको समेत मृत्यु भयो,’ उनले भने, ‘२० जनाको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा जलेर ज्यान गयो ।’ प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट तीन प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । ज्यान गुमाएका अन्य अधिकांशलाई प्रहरीको गोली लागेको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा प्रयोग भएको गोली अत्यधिक हो । ‘पहिलो कुरा, भीड नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले नै गैरघातक हतियार प्रयोग गर्नु भन्छ, दोस्रो प्रहरीले जसरी प्रदर्शनकारीलाई टाउकामै ताकेर गोली हानेको छ, त्यो झन् गम्भीर हो,’ उनले भनिन्, ‘लागूऔषध/हतियार कारोबारी वा अरू ठूलो अपराधीसँग जुध्दा जोखिम भयो भने मात्र प्रहरीले त्यसरी सिधा गोली हान्ने हो ।’
जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीले के जोखिम महसुस गर्यो र अत्यधिक बल प्रयोग भयो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको अन्सारी बताउँछिन् । ‘मधेश आन्दोलनमा समेत ताकेर गोली चलाइएको थियो तर अहिले जुन संख्यामा गोली दागियो, त्यो हालसम्मकै उच्च हो,’ उनी थप्छिन्, ‘नयाँ बानेश्वरमा एम्बुलेन्समा घाइतेलाई राख्दै गर्दासमेत प्रदर्शनकारीलाई गोली लागेको भिडियो आएको छ ।’ घाइतेलाई एम्बुलेन्समा चढाउँदै गर्दा त्यसरी गोली हान्नु मानवअधिकारको सिद्धान्तअनुसार गम्भीर अपराध भएको उनी बताउँछिन् ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति कायम गर्न नसकिने परिस्थितिमा अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र सुरक्षाकर्मीले गोली हान्न मिल्ने परिकल्पना गरेको छ । तर त्यसका लागि समेत ‘भीडलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ’ भनेर बुझ्ने गरी पहिल्यै चेतावनी दिनुपर्छ । चेतावनी दिँदासमेत भीड नहटे घुँडामुनि लाग्ने गरी गोली चलाउन आदेश दिन सकिने भनिएको छ । तर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागले गरेको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा अधिकांशको कम्मरभन्दा माथि गोली लागेको स्पष्ट उल्लेख छ ।
२३ भदौमा स्थिति नियन्त्रणमा लिन भन्दै प्रशासनले १२ः३० बजे कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड भए बल प्रयोग गर्न भन्दै काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले आदेश दिएका थिए । त्यसअनुसार काठमाडौं प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीले प्रहरी परिचालन गरेका थिए । फिल्डमा कमान्डर डीएसपी सुन्दर तिवारी थिए ।
नवराज सुवेदी र दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा १५ चैतमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको बल प्रयोगको आलोचना भएको थियो, त्यस बेलासमेत तिवारी नै अपरेसन कमान्डर थिए । अहिले भने अधिकारी र तिवारी दुवै काठमाडौं प्रहरीबाट सरुवा भएका छन् । २३ भदौमा उपत्यका प्रहरीको कमान्ड निमित्त प्रमुखका रूपमा डीआईजी ओम रानाले गरेका थिए । २४ भदौमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी एआईजी दानबहादुर कार्कीले सम्हालिसकेका थिए ।
फौजदारी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल जेन–जी आन्दोलनका क्रममा टाउकामै ताकेर गोली हान्नुलाई प्रहरीको पूर्णतः गैरव्यावसायिक काम भनी टिप्पणी गर्छन् । ‘स्थिति भड्काउन त्यसो गरिएको थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नभए त्यस अगाडि गर्नुपर्ने विभिन्न विधि छाडेर प्रहरीले किन त्यसरी अत्यधिक बल प्रयोग गर्यो ? पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले यो कुरा पत्ता लगाउला ।’
२३ भदौको बेलुकीसम्ममा काठमाडौंमा १९ र कोशी प्रदेशमा २ गरेर २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रहरीको गोलीबाट एकै दिन त्यत्तिका संख्यामा प्रदर्शनकारी मारिएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो । त्यस बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यति धेरै गोली विगतमा कहिल्यै नचलेको भन्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रश्न गरेका थिए ।
निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् भवन छिर्न खोजेपछि गोली चलाउनुपरेको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको दाबी थियो । ‘त्यही बेला हामीले समय प्रतिकूल भएकाले साम्य पार्न सरकारले राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ भनेका थियौं,’ एक सुरक्षा निकायका प्रमुखले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक निर्णय अर्थात् राजीनामा दिनुपर्छ भनेपछि ओली चिढिनुभयो ।’