सर्लाही, २१ असाेज । देशभरका ७१ स्थानीय तहमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरू अकुत सम्पत्ति आर्जनको सूचिमा परेका छन् । प्रारम्भिक अध्ययनका अनुसार ती अधिकृतहरूले सरकारी सेवा प्रवेश गरेको करिब एक दशकभित्रै प्रतिव्यक्ति औसत ५० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति जोडेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, उनीहरूको सम्पत्ति आयस्रोतसँग मेल नखाने गरी तीव्र गतिमा बढेको पाइएको छ । स्थायी सम्पत्ति, बैंक खातामा भएको रकम, र परिवारका सदस्यहरूका नाममा खरिद गरिएका सवारीसाधन तथा जग्गाजमिनसमेतको विवरण संकलन भइरहेकाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार देशमा हुने ठूला–ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र जिम्मेवार छैनन् । कर्मचारीहरूको मिलेमतो र ‘सेटिङ’ प्रणालीले पनि राज्यको ढुकुटी लुट्ने वातावरण सिर्जना गरेको बताइन्छ ।
खर्चका बिल दोहोरो देखाउने, सार्वजनिक खरिदमा कमिशन खाने, र योजनाको रकम मनपरी ढंगले वितरण गर्ने जस्ता कार्य व्यापक रूपमा भइरहेको आरोप लगाइएको छ ।
सुशासनका जानकारहरूले यस्ता अनियमितता रोक्न कर्मचारी तहमै कठोर कारबाही र नियमित सम्पत्ति परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरूको भनाइमा, “नेता मात्र होइन, कर्मचारी तहमा पनि उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम नगरिएसम्म भ्रष्टाचारको जरो उखेलिँदैन ।”