सर्लाही, २७ असाेज । सत्तामा टिकिराख्न विगतमा दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेको नेकपा एमाले अहिले विघटित संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । जेनजी युवा आन्दोलनपछि विघटित संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमाले अदालत र आन्दोलनमा जाने भएको छ । संसद विघटनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त भएकी थिइन् ।
आइतबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।
‘अहिलेका कुनै पनि गतिविधि चुनाव उन्मुख छैनन् । यो विघटन नै असंवैधानिक भएकाले त्यो (संसद) पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालत खुलोस्, अनि हामी जान्छौं ।’
स्मरणीय के छ भने एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्किएर सत्तामा बस्ने बहुमत गुमाउने स्थितिमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि पनि संसदीय जनादेशमा कमजोर भएपछि ओलीले नै २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गरेका थिए । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।
त्यतिबेला र अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भ नितान्त फरक छ । यद्यपि आफ्नो पालामा भएको संसद विघटन सही भएको बताउँदै आएका ओली अहिले भएको संसद विघटन गलत सावित होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालत जाने तयारीका लागि कानुन व्यवसायीहरुसँग एमाले नेताहरु परामर्शमा छन् ।
गत विहीबार भक्तपुरको गुण्डुमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।