सर्लाही, २७ असोज । किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन् । अनुदानसहित आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारीसहित किसानलाई सूचीकृत गर्न थालिएको कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ ।
किसानलाई सूचीकृत गरी उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरेर चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने केन्द्रका अधिकृत सञ्जिव पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार करिब ४१ लाख किसानको गणना गरिएकाले केन्द्रले उनीहरुलाई पनि समेट्ने योजना बनाएको छ ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अधिकृत पण्डितका अनुसार यो कार्यक्रममा देशभर पालिकामार्फत किसानका सूचना सङ्कलन गरिएको हो ।
किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले २०७७ साल फागुनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट शुरू भएको यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आग्रह गर्नुभयो ।
किसानको पहिचान नभएसम्म उहाँहरूले राज्यबाट दिने अनुदान र सेवासुविधा पाउन नसक्ने भएकाले आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।