सर्लाही, ०३ कार्त्तिक । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपभोक्तासँग कानुनअनुसार स्वीकृत महसुल मात्रै लिन इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट महसुल स्वीकृत गराउन र स्वीकृत महसुल मात्रै लागू गर्न सेवाप्रदायकलाई आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणले उपभोक्तालाई पनि स्वीकृत महसुल मात्रै तिर्न आग्रह गरेको छ । ‘इन्टरनेट (इमेलसहित) अनुमतिपत्र सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने सेवाको शुल्क–महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ, ‘यस्तो सेवाको महसुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरेपश्चात् मात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।’
कानुनको व्यवस्थाअनुसार नै इन्टरनेट शुल्क स्वीकृत गराएर मात्रै लागू गर्न तथा स्वीकृत भएको महसुल मात्र भुक्तानी गर्न सेवाप्रदायक र उपभोक्तालाई प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणको भदौसम्ममा इन्टरनेट सेवाका ग्राहक संख्या दुई करोड ९९ लाख ८४ हजार पुगिसकेको छ । यसमध्ये दुई करोड ६६ लाख ९८ हजार ग्राहकले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड चलाउँछन् ।
हाल २० वटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी वल्र्डलिंकको ३१.३९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । त्यस्तै, डिस मिडियाको ११.१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको १०.८४ प्रतिशत, भायानेटको ९.९१ प्रतिशत, सुबिसुको ९.१८ प्रतिशत, क्लासिकटेकको ५.५२ प्रतिशत र सिजीको २.५६ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ ।