सर्लाही, १६ कार्त्तिक । अनलाइन अनुसूची सिफारिस नपठाएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले नागरिकता नदिने भएको छ ।
स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता अनुसूची सिफारिस नपठाएमा आइतबारदेखि सेवा प्रवाह नगरिने प्रशासकीय अधिकृत गणेशचन्द्र मिश्रले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले केही महिना अघि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता सिफारिस अनुसूची प्रविष्टी तालिम दिएको थियो । तर धनुषाका १८ मध्ये केही पालिकाले सो सिफारिस व्यवस्था अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।
पालिकाहरूले नागरिकता जारी गर्ने प्रणाली प्रति गम्भिरता नदेखाएका कारण बाध्य भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई समेत पत्राचारसहितको व्यवस्था लागू गरिएको छ ।