सर्लाही, १७ कार्त्तिक । मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा कुल बजेटको साढे ३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
चालू आवमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रहेकोमा साउनदेखि असोजसम्म एक अर्ब ६४ करोड २८ लाख १८ हजार नौ सय १४ रुपैयाँ (३ दशमलव ५ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ एक अर्ब २८ करोड ४२ लाख र पुँजीगततर्फ ३५ करोड ८५ लाख खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी नीरेन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले सबैभन्दा बढी १५.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आयोगका लागि विनियोजित १० करोड ४९ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये एक करोड ५९ लाख ४७ हजार खर्च भएको छ ।
त्यसपछि प्रदेश सभाका लागि विनियोजन ४५ करोड ९८ लाख ८४ हजारमध्ये ६ करोड ५० लाख (१४.१४ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १२ दशमलव ७७ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ११ दशमलव १७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९ दशमलव ७८ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ दशमलव ७८ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ८ दशमलव ४९ प्रतिशत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६ दशमलव ३१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ४ दशमलव ३९ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३ दशमलव २६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले २ दशमलव ५६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले १ दशमलव ९२ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ दशमलव २१ प्रतिशत र सबभन्दा कम खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अंशुकुमार झाले जेन–जी आन्दोलन, चाडपर्व र सरकार विस्तार नहुँदा बजेट खर्च न्यून भएको बताए । उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलन भएदेखि सरकार एक्टिभ मोडमा आउन सकेको छैन, अब गठन भएको नयाँ सरकार विस्तार भएपछि मात्रै सरकारको गतिविधि बढेपछि स्वाभाविक रूपमा बजेट खर्च बढ्छ ।’