सर्लाही, २१ कार्त्तिक । जनमत पार्टीबाट फुटेर बनेको ‘जनस्वराज पार्टी’को वैधता कायम रहने वा नरहने बारे टुँगो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट लगाइने भएको छ ।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न तोकिएको समयावधिभित्रै जनमत पार्टी विभाजनको विषयमा फैसला दिने समेत भनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न अन्तिम समय सीमा कात्तिक ३० गतेसम्म निर्धारण गरेको हुनाले सर्वोच्च अदालतले त्यसअघि नै फैसला गर्ने बताइएको छ ।
जनमत पार्टीबाट विभाजन भएर जनस्वराज नामक छुट्टै पार्टीको रूपमा निर्वाचन आयोगले असोज २८ गते दल दर्ता प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेपछि त्यस निर्णयविरुद्ध जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
जनमत पार्टी फुटको वैधानिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । त्यसपछि कात्तिक १७ गते पुनः न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले पनि असोज ३१ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को दफा ३३(२) निष्क्रिय भएपछि सोही अध्यादेशको आधारमा संशोधित राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम साबिक जनमत पार्टीको २० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रिय सदस्यहरू सहभागी भई अलग जनस्वराज पार्टी नामक दल गठन गर्नु कानून सम्मत हुने–हो वा होइन भन्ने’ कुराको सर्वोच्चले निक्र्यौल गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त विषयमा अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत सम्बोधन हुने हुँदा हाललाई अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको आदेशमा उल्लेख छ ।
२०७८ भदौ २ गते जारी भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश खारेज भइसकेकोमा उक्त अध्यादेश कायम रहँदाका बखत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३( २) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा भएको संशोधनले निरन्तरता प्राप्त गर्ने सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा सर्वोच्चले निक्र्यौल गर्न लागेको हो ।
निर्वाचन आयोग बाहेकका अन्य प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ पेश हुन बाँकी नै रहेको र परिवर्तित परिवेशमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न अन्तिम समय सीमा मिति २०८२ कात्तिक ३० गतेसम्म निर्धारण गरेको अवस्था र स्थितिलाई समेत दृष्टिगत गर्दा सोअगावै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गरी टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने देखिएकाले कात्तिक २५ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गरिसक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।