सर्लाही, २७ कार्त्तिक । मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ताका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील बनाउन भनेको छ । यस समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी वा इन्स्पेक्टर र एक जना सरकारी वकिल प्रतिनिधि रहनेछन् ।
यसअघि सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी तीन वटा आयोगहरूको गठन गरेको छ । गठन भएका आयोगको पदावधि सकिएपछि यस सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी लिने काम रोकिएका थिए ।
यस कामलाई पुनः अघि बढाउन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय (जिप्रका) हरूलाई जिल्ला स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।