सर्लाही, ०१ मंसिर । लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै मधेश प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त गरेका सांसदहरु सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
उनीहरुले पदमुक्त गरेको निर्णय खारेज गरी पुनर्वहाली गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डल र मुख्यसचिव बासुप्रसाद कोइरालाविरुद्ध आइतबार रिट दायर गरिएको पदमुक्तमा भएका सांसद सिंहासन सा कलवारले जानकारी दिए ।
पदमुक्त गरिएका सांसद उर्मिला देवी सिंह, मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदाशंकर प्रसाद कलवारलाई प्रदेश सभा सचिवालयले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै पदमुक्त गरेका थिए ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सभामुख मण्डलले मुख्यसचिवलाई दबाब दिएर आफूहरुको पद खारेज गरिएकाले पुनर्वहालीको माग रिटमा गरिएको उनले बताए ।
आफूहरूविरुद्ध गरिएको कदम विधिसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चबाट न्यायिक प्रतिवादको अपेक्षा आफूहरुले राखेको बताए । कार्तिक २७ गते सात दलीय गठबन्धनले सभामुख मण्डलविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीसँगै उत्पन्न विवादपछि सचिवालयले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै पाँचै सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरेको थियो ।
यता पदमुक्त गरिएका सांसद मध्येका संजय यादवले आफू असोज २८ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको विश्वासको मत लिने बसेको बैठक र पछिल्लो पटक निवर्तमान मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने दिन कार्तिक २२ गते प्रदेश सभामा उपस्थित भएको दृश्यसहित कागजी रजिष्टर अभिलेख समेत रहेको अवस्थामा आफूहरु कसरी अनुपस्थित भए भनदै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले सभामुख मण्डलले आफूमाथि दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्तावको आवेशमा कुण्ठित मनसायले सचिव मार्फत पदमुक्त गराउन लागेको आरोप लगाउँदै संघीयता र संविधानलाई समाप्त पार्न खोजिएको बताए ।
हुन त सचिवालयको सूचना प्रकाशन लगत्तै उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरले त्यसको प्रतिवाद गर्दै कारबाही बदर भएको अर्को सूचना निकालेकी थिइन् । त्यसको अर्को दिन सचिवालयले सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरेका थिए ।