सर्लाही, ०३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नगरी राजीनामा दिएको र त्यस अवस्थाबाट नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखले १६८(३) बमोजिम गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति संवैधानिक रूपमा वैध हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय अन्तिम निर्णयका क्रममा निरूपण हुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता, पारदर्शिता र संवैधानिक अभ्याससम्बन्धी गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै देखिएको उल्लेख गरेको छ । साथै विपक्षीहरूले मंसिर ९ गतेभित्र लिखित जबाफ पेश गर्नुपर्ने र सोही दिन अन्तिम सुनुवाइ सूचीकरण गर्ने आदेश पनि दिएको छ ।
यस प्रकरणमा मधेश प्रदेशसभाका ७४ सांसदले प्रदेश प्रमुखद्वारा धारा १६८(३) अनुसार गरिएको सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालत धाएका थिए ।
उता मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भिक रूपमा नै असंवैधानिक रहेको संकेत गरेको दाबी गरेका छन् । उनले यो आदेशलाई ‘ऐतिहासिक जीत’ का रूपमा टिप्पणी गर्दै गलत प्रक्रियाबाट भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति उजागर भएको बताएका छन् ।
अन्तरिम आदेशमा, निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म २०८२ मंसिर २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न र संविधानको धारा १६८(४) अनुरूप विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत अगाडि नबढाउन निर्देशन गरिएको छ ।