सर्लाही, ०४ मंसिर । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित भएको छ। प्रस्ताव पारितसँगै मण्डल स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
बुधबार उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल तथा मतदान भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८२ (१) बमोजिम सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको अभियोगसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए । गत कात्तिक २७ गते सात दलीय गठबन्धनका ६४ सांसदले दर्ता गराएको सो प्रस्ताव बुधबार बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेश सभामा तत्काल कायम १०८ मध्ये दुई तिहाइ अर्थात ७२ मत आवश्यक थिए भने प्रस्ताव ७६ मतले पारित भएको सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । कुल ७८ जना सांसद उपस्थित रहेकामा ७६ जना प्रस्तावको पक्षमा रहे; विपक्षमा एक मत पनि परेन। नेकपा एमालेकी शारदा थापा नियमापत्ति जनाउँदै मतदान प्रक्रिया बाहिरिएकी थिइन् भने बैठक सञ्चालन गरिरहेकी उपसभामुख राउत इसर मतदानमा सहभागी भइनन् ।
छलफलका क्रममा लोसपा नेपालका उपनेता उपेन्द्र महतो, जसपा नेपालका सांसद मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, राजकुमार गुप्ता, कांग्रेसकी सांसद जीवछी देवी यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका गणेश पटेल र प्रमोद यादवले सभामुख मण्डलले गरेका पदअनुकूल नभएका गतिविधिहरूको फेहरिस्त पेश गरेका थिए ।
प्रदेश सभा भवनको विद्युत तथा इन्टरनेट लाइन काटिएको, सचिव अनुपस्थित रहेको लगायतका कारण बैठक दुई घण्टा ढिलो ३ बजेबाट मात्र सुरु भएको थियो ।
वैकल्पिक विद्युत–इन्टरनेट व्यवस्थासहित बैठक सञ्चालन गरिएको हो । सभामुख मण्डल निकट कर्मचारीहरूले बैठक अवरुद्ध गर्न प्रयास समेत गरेको बताइएको छ ।
यसअघि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न गएका सांसदहरूमाथि सभामुख मण्डलले हातपात गर्दै बन्धक बनाउन खोजेको घटनाले विवाद चर्किएको थियो ।
नेपालको संघीय गणतान्त्रिक इतिहासमा महाअभियोग लागेर पदमुक्त हुने मण्डल पहिलो प्रदेशसभा सभामुख बनेका छन् ।