सर्लाही, ११ मंसिर । मतदान हुनुभन्दा दुई महिना अगाडिबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी निर्वाचन आयोगको छ । ४ मंसिर २०७९ को चुनावमा १२ असोजदेखि आचारसंहिता लागू भएको थियो ।
यसपटक पनि पुस १३ र १४ गते राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेश भएसँगै आचारसंहिता लागू गर्नेबारे आयोग छलफलमा छ । निर्वाचन आयोगले यसपटक केही नयाँ प्रावधान समेत आचारसंहितामा समेटेको छ ।
जस अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
मस्यौदाको बुँदा नम्बर ३७ मा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी त्यसको आधारमा प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
साथै, निर्वाचन घोषणापत्रको एक कपी राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ३७ को ३ मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’
यसपटक निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएपछि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न दबाब दिने नीति आचारसंहितामार्फत लिन खोजेको छ।
सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेसम्बन्धी प्रावधान आचारसंहिताको बुँदा नम्बर १९मा छ । जस अन्तर्गत निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र साथ आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण तयार गरी शिलबन्दी रुपमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तो सम्पत्ति विवरण आयोगले मतदानको अन्तिम परिणाम प्रकाशन नभएसम्म सुरक्षित र गोप्य रुपमा राख्नेछ ।
‘सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएमा निजको मञ्जुरीको आधारमा आयोगले तोके बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘उम्मेदवार निर्वाचित नभएमा आयोगले तोके बमोजिम निजले फिर्ता माग गरेमा फिर्ता दिइने’ छ ।
अर्थात्, निर्वाचित भएपछि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न दबाब दिने नीति आचारसंहितामार्फत आयोगले लिएको छ । निर्वाचित नहुनेको हकमा भने सम्पत्ति विवरण फिर्ता नमागे आयोगले अभिलेख राखेर धुल्याउनेछ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक र अन्य सरोकारवालाहरूको प्राप्त सुझाव समेटेर आचारसंसहितालाई टुंग्याउने तयारी छ ।
हरित निर्वाचन (ग्रिन इलेक्सन)को आचरण पालना गर्नुपर्ने प्रावधान, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ हुने, विद्युतीय माध्यम वा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अनुगमन गरिने लगायतका विषय समेत समेटिएका छन् ।