सर्लाही, २९ मंसिर । सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो मधेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मदरसा विधेयक अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो ।
सात वर्षअघि दर्ता भएको विधेयक थन्किएकै अवस्थामा यादव नेतृत्वको सरकारले नयाँ निर्णय लिएको थियो । यद्यपि, विधेयकलाई लिएर विरोध गरियो । सरकार नै ढलिसक्दा पनि विरोध जारी छ ।
त्यो उचित होइन । मुस्लिमका मदरसाप्रति विरोध हुनुको कारण पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । जबकि, यस देशमा हिन्दु र मुस्लिम एकअर्काका हितैषी भई बस्दै आएका छन् ।
यस्तो देशमा व्यक्त गरिने घृणा भाव देश र युवाका लागि घातक छ । एउटा पछाडि परेको समुदाय, जसको अधिकांश जनसंख्या विपन्न छन् । शैक्षिकस्तर अत्यन्त न्यून छ । उक्त समुदायको उत्थान र प्रगतिको विरोधले कसैको हित गर्दैन ।
सामुदायिक चन्दा तथा जकातमा निर्भर धेरैजसो मदरसाहरू दयनीय अवस्थामा छन्, जसलाई विगतमा राज्यद्वारा मुस्लिमका धार्मिक विषय भनी पन्छाइएका थिए ।
सरकारको मूलप्रवाहीकरणबाट मुस्लिम समुदायका शैक्षिकस्थल मदरसा किनारामा पर्यो । ठोस निकाय र नीतिको अन्योलमै रह्यो ।
राज्यले मदरसालाई निजी विद्यालयसरह बोर्डिङ स्कुलको नाम दिन पनि सकेन, सरकारी विद्यालय भनी पूर्ण रूपले अँगाल्न पनि सकेन ।
बरु परिस्थितिअनुसार विवादित रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ । अतिबादीको सोच र योजनाअनुसार कहिले आतंककारी गतिविधिका केन्द्र, कहिले हिन्दुविरोधी क्रियाकलापको केन्द्रका रूपमा चर्चा गरियो । तर प्रमाण भने कहिल्यै भेटिएन ।
हाम्रो नेपालमा मात्र मदरसा छन्, नेपालले मात्र यसको अनुमति दिएको भन्ने गलत बुझाइ पनि छ । विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा मदरसाहरू छन् ।
भारतमा १५ प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिमको छ, जुन दोस्रो ठूलो धार्मिक समुदाय हो । त्यहाँ मदरसाको संख्या २४ हजारभन्दा बढी छ । २० वटा प्रदेशमा छुट्टै मदरसा बोर्ड छन् ।
भारत पनि नेपाल जस्तै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । नौ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या रहेको श्रीलंकामा पनि दुई हजार जति मदरसा र कलेज छन् ।
६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको बेलायतमा पनि दुई हजार जति मदरसा छन् । अमेरिकामा पनि छन् । अर्थात्, जहाँ मुस्लिम छन्, त्यहाँ अवश्य मदरसा हुन्छन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा, कुनै पनि समुदायको शिक्षामाथि नियन्त्रण लगाइँदैन ।
नेपालका मदरसाबाट शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थी उच्च इस्लामिक शिक्षा तथा दक्षताका लागि प्रायः भारत जाने गरेका छन् । कम संख्यामा पाकिस्तान तथा साउदी वा अन्य देश पनि जाने गरेका छन् । तर त्यस दक्षताको यहाँ कुनै मूल्यांकन छैन । मुस्लिमका लागि मदरसा शिक्षा अनिवार्य रहेको छ ।
अन्य धर्मावलम्बीमा धार्मिक शिक्षा त्यति अनिवार्य हुँदैन । बाबुआमा तथा स्वयं विद्यार्थीको चाहनामा भर पर्छ । तर मुस्लिमका लागि अनिवार्य छ ।
एक मुस्लिमका लागि उसमा धार्मिक ज्ञान हुनैपर्छ । कुरान पढ्नैपर्छ । यो ग्रन्थ मार्गदर्शक हो । जन्मदेखि मृत्युसम्मका हरेक क्रियाकलाप त्यहींबाट सिक्नु र लागू गर्नुपर्छ– सभ्यता, खानपिन, उठबस, दानदक्षिणालगायत ।
त्यसैकारण मुस्लिमहरूले नागरिकका हैसियतले पनि मदरसाको व्यवस्था गरेका छन् । जसलाई राज्यद्वारा समर्थन र स्वीकृति रहेको हुन्छ । नेपालमा पनि सरकारको परम्परागत शिक्षाअन्तर्गत मदरसा रहेका छन् ।
मदरसा भन्नासाथ मुस्लिमले धार्मिक शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यालय भनी बुझिने गरिन्छ । साथै मदरसामा धार्मिक शिक्षा मात्र दिइन्छ र दिइनुपर्छ भन्ने सोच पनि सर्वोपरि छ । यो गलत हो । मदरसामा दुवै प्रकारको शिक्षा दिन सकिन्छ र दिइन्छ पनि । केही ठूला मदरसा छन्, जहाँ दुवै थरी शिक्षाको व्यवस्था छ ।
मदरसा शिक्षामा सुधार तथा मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनका लागि बहस पनि भएका छन् । पाठ्यक्रम पनि बनेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा पाठ्यक्रम बनाउन सहयोग पनि भएको छ ।
धर्मगुरु तथा सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी परम्परागत विद्यालयअन्तर्गत पर्ने गरी धार्मिक तथा सामाजिक दुवै पक्षलाई समेटी पाठ्यक्रम तयारी पनि भयो । तर यसलाई मदरसासम्म पुर्याउने काम हुन सकेन ।
राज्यबाट एउटा नीति लागू गरी तयारी पाठ्यक्रम नै हरेक मदरसामा पढियोस् भन्ने नीतिको अभाव छ । त्यसैले, एउटा निकायको आवश्यक छ, जसको नेतृत्वमा मदरसाका सम्पूर्ण क्रियाकलाप व्यवस्थित रूपमा गरियोस् ।
मदरसाको स्थायित्व र सञ्चालनमा सहज होस् । विगतमा मदरसा बोर्ड नबनेका होइनन्, तर दलीय नियुक्ति र अधिकारविहीन कारण प्रभावकारी हुन सकेनन् ।
नेपालमा मदरसामा दुई लाख विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गर्ने गर्दछन् । नेपालमा तीन हजारभन्दा बढी मदरसा छन् । तर सरकारको तथ्यांकमा लगभग एक हजार मात्र सूचीकृत छन् । सरकारको नीतिअन्तर्गत दर्ता मदरसा मात्र सूचीकृत गरिएको हो । तर जसले वास्तवमा शिक्षाको सेवा गरेको छ, ती गन्तीमा छैनन् । प्रायः नवनिर्मित मदरसा दर्ता छन्, सरकारद्वारा पाइने अनुदानको उपयोग गरेका छन् ।
समग्रमा, मदरसा दर्तालाई अनिवार्य गराई सबै मदरसामा एकै पाठ्यक्रमको व्यवस्था हुनुका साथै मूलप्रवाहीकरण हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि सबैभन्दा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी हो ।
संविधानसम्मत हेर्ने हो भने शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसैले राज्यले मदरसातर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । मदरसालाई सरकारी विद्यालयसरहको स्थान दिनुपर्छ ।
किनकि, मुस्लिम समुदायका निम्न र विपन्न वर्गमा छोरीलाई पढाउने अभ्यास प्रारम्भिक चरणमा छ । ३/४ कक्षाबाट कक्षा छाड्ने अभ्यास पनि छ ।
यदि शैक्षिकस्तरमा सुधार आएन भने भविष्यमा मुस्लिमकी चेली र विपन्न मुस्लिम बालक शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित रहने छन् । उनीहरूको अवस्था उस्तै रहनेछ ।