सर्लाही, ०१ पुष । मधेश प्रदेशको सात दलीय गठबन्धनले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै विकास योजनाहरू टेन्डर (ठेक्का) प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको सात दलीय गठबन्धनको बैठकले विगतमा योजनाहरू कार्यान्वयनका क्रममा देखिँदै आएका बेथिति र अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्न सबै योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
गठबन्धनका एक नेताका अनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा योजना खरिद–बिक्री हुने, पारदर्शिता कमजोर हुनेलगायत समस्या बढ्दै गएको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारको छवि कमजोर बन्दै गएको र सुशासनमा प्रश्न उठ्ने गरेको निष्कर्षसहित सात दलीय गठबन्धनले ठेक्का प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने सहमति गरेको जनाइएको छ ।
यस निर्णयले विकास निर्माण कार्यमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर बढ्ने विश्वास नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
गठबन्धनमा भएको सहमतिलाई कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको वर्तमान मधेश प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमै कार्यान्वयन गर्ने नेताहरूको दाबी छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाइने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले सदनबाटै नीति निर्माण गर्दै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू खुला प्रक्रियाबाट अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
पछि सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू पुनः उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नयाँ निर्णयसँगै मधेश प्रदेशमा विकास योजनाको कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको बेथिति अन्त्य भई सुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।