सर्लाही, ०३ पुष । बसबरिया गाउँपालिका भित्रका शिक्षक, कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी साउन महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन् । तलब भुक्तानीको माग गर्दै उनीहरू आज बिहानदेखि गाउँपालिका कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका हुन् ।
आज गठित आन्दोलन परिचालन समितिको अध्यक्ष चन्द्र किशोर रायको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न समयमा मौखिक तथा लिखित रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
समितिका अनुसार सोही कारण बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । घोषित कार्यक्रमअनुसार बसबरिया गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा इमरजेन्सी सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द रहनेछन् । साथै सो अवधिमा गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
आन्दोलनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन सूचना अधिकारीका रूपमा मनोज कुमार रायलाई तोकिएको छ । आन्दोलनका विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराइने निर्णयसमेत गरिएको छ । आन्दोलन परिचालन समितिका अध्यक्ष चन्द्र किशोर रायले मागप्रति चाँडो सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिनुभएको छ ।
बसबरिया गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट अहिलेसम्म पारित हुन नसक्दा तलब भुक्तानी प्रभावित भएको हो । जनप्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेट पारित हुन नसकेको जनाइएको छ । गएको असारमै गाउँसभाको उद्घाटन सत्र प्रारम्भ भए पनि बजेट बाँडफाँडसम्बन्धी निर्णय गर्न बन्दसत्रमा सहमति नजुट्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
बसबरिया गाउँपालिका–१ मानपुरस्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रकिशोर रायले ६ महिनासम्म तलब नपाउँदा घर/व्यवहार चलाउनै मुस्किल परेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
गाउँपालिकामा केही साता अघि हाजिर हुनुभएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिनबहादुर थापाले बजेट पारित गराउन जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर समन्वय गरिरहे पनि सहमति जुट्न नसकेको बताउनुभयो । गएको भदौमा गाउँपालिका अध्यक्ष रामसिंहासन रायले गाउँसभाको बन्दसत्र गरेर बजेट पारित गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर उपाध्यक्ष सरिता कुमारीले गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालत जनकपुरले गाउँपालिका उपाध्यक्षको सहभागिताबिना बजेट, योजना तथा राजस्व प्रस्तावसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै निर्णय वा कार्य नगर्नु भनी अदालतले आदेश दिएपछि आफूले केही गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष रायको भनाइ छ ।
आफूसँग गाउँ कार्यपालिकामा स्पष्ट बहुमत भए पनि बहुमतको आधारमा बजेट पारित गर्ने मनस्थितिमा नरहेको अध्यक्ष रायले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कसको अवरोधका कारण बजेट नआएको भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छन् । बहुमतका आधारमा बजेट पारित गर्न सकिन्थ्यो, तर फेरि अर्को मुद्दाको झन्झट किन बोक्नु भनेर चुप लागेर बसेको हुँ ।”
गाउँपालिका उपाध्यक्षले दायर गरेको मुद्दामा पुस २२ गते पेशी तोकिएको छ । उपाध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याउन आफू र भर्खरै हाजिर भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयास गरे पनि उपाध्यक्ष अरूको इसारामा हिँडिरहेकाले समस्या आएको अध्यक्ष रायको आरोप छ ।
यता, गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरिता कुमारीले भने संविधानले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकार आफूलाई प्रदान नगरिएको गुनासो गर्नुभएको छ । आफू संयोजक रहेको समितिको बैठकसमेत बस्न नदिइएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।