सर्लाही, ११ पुष । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि न्यायालयलक्षित एकपछि अर्को धम्की र साइबर आक्रमण हुन थालेको छ । भदौका ती दुई दिनका विध्वंसपछि न्यायालयलाई लक्षित गर्दै न्यायाधीशको आदेश र फैसलालाई लिएर साइबर हमला भइरहेका छन् ।
अदालतबाट भएको आदेश र फैसलाका कारण देखाएर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, युट्युबतिर सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका तस्बिरै राखेर आक्षेप, आरोप लगाउँदै खुलेआम गालीगलौज गर्ने गरेको देखिन थालेको छ ।
न्यायाधीशहरूमाथि मात्रै होइन, न्यायाधीशको नजिक र आफन्तको नाम जोडेर त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम भइरहेका छन् ।
गत असोज २६ गते पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले पक्राउ गर्यो । दुई दिनपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआइबी)ले महरालाई असोज २८ गते महराको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हर्कबहादुर क्षत्रीको इजलासमा बयान भयो ।
न्यायाधीश क्षेत्रीको इजलासमा बयान सुरु भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशमाथि टिप्पणी सुरु भयो, जसले न्यायाधीशमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरिदियो । असोज २९ गते न्यायाधीश क्षत्रीको इजलासले तत्काल तथ्य र प्रमाण हेरेर महरालाई थुनामा पठाउने आदेश दिए ।
मंसिर २३ गते विशेष अदालतबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनछेक बहसपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।
सो थुनछेकको आदेशलाई लिएर विशेष अदालतका न्यायाधीशमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत लाञ्छाना लगाउने काम भयो । अर्बौँको घोटालामा ५ लाखको धरौटी किन दिइयो भनेर प्रश्न उठाउने काम मात्रै भएन, न्यायाधीशलक्षित सामाजिक सञ्जालबाट साइबर हमला भयो ।