सर्लाही, १६ पुष । सडक पूर्वधारको दिगो मर्मतसम्भारका लागि संघीय सरकारले सडक उपभोग दस्तुर (टोल टैक्स) २२ स्थानबाट उठाइने भएको छ ।
सडक बोर्डले सडक उपभोग दस्तुर संकलनलाई डिजिटाइजेसनतर्फ लगेको जनाउँदै सडक उपभोग दस्तुर उठाइने जनाएको छ । बोर्डले सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि–२०८१ बमोजिम टोल टैक्स संकलन शुरु गरेको छ । गत मंसिर १ गतेदेखि भैरहवा– भूमही सडकमा टोल टैक्स संकलन थालिएको बताइएको छ ।
उक्त सडक अन्तर्गत भैरहवाको बसन्तपुरस्थित टोलबुथबाट दुईतर्फी चल्ने सवारीसाधनहरुमा विद्युतीय माध्यमबाट टोल टैक्स संकलनको कार्य थालिसकेको छ ।
त्यस्तै नागढुंगा सुरुङमार्गमा आरएफआईडी प्रविधिको प्रयोग गरी सवारीसाधनबाट सडक दस्तुर संकलन गर्ने प्रक्रियाका लागि जारीकर्ता बैंक र आरएफआईडी कार्ड (एन ट्याग) को डिजाइन स्वीकृत गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
अन्य स्थानबाट टोल टैक्स संकलनका लागि केन्द्र पहिचान गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
कोभिड महामारी शुरु हुनुअघि देशभर १४ वटा सडकबाट उठाएको थियो । अहिले देशका २२ स्थानबाट टोल टैक्स उठाउने तयारी थालिएको छ ।
हेटौँडा–नारायणघाट , नारायणघाट–बुटवल, नौबिसे–मुग्लिन, धुलिखेल–खुर्कोट, खुर्कोट–सिन्धुलीमाडी– बर्दिबास, भैरहवा–भुमही, पाँचखाल–मेलम्ची र मुग्लिन–नारायाणगढ सडकबाट उठाउने छ ।
त्यस्तै काँकडभिट्टा–दमक, दमक–इटहरी, विराटनगर–धरान, कोशी–चोहर्वा, चोहर्वा– पथलैया, हेटौँडा–वीरगञ्ज, वीरगञ्ज–पथलैया मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–गड्डाचौकी लगायत दस्तुर उठाउने तयारी छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले देशका सडकहरूको मर्मत–सम्भार कार्यमा अब सधैं सरकारको बजेटले मात्र नपुग्ने भन्दै सडक प्रयोगकर्ताबाट देशभरका सडकमा शुल्क (टोल) लगाउने तयारी भइरहेको बताए ।
बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका सचिव शर्माले सडक पूर्वाधारको विकास भएपनि त्यसको दिगोपनका लागि मर्मतसम्भार अनिवार्य भएकाले सडक ब न प िछ गाडीको भार र मौसमका कारणले पनि बिग्रिने हुँदा त्यसको मर्मत नगरे यातायात सञ्चालनमा लागत बढ्ने बताए । केन्द्रीय ढुकुटीबाट स्वास्थ्य वा शिक्षाका लागि छुट्याइएको पैसा सडकमा खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरे ।
सडक बोर्डलाई राजस्वको दायरा कम भएकाले सोझै पैसा उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेका सडकहरूमा तत्काल शुल्क लागु गरिने बताए । उनले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड एक वर्षभित्र र मुग्लिन–पोखरा सडकको काम सम्पन्न भएपछि उक्त सडकमा टोल शुल्क लागु गरिने जनाएको छ । यसरी संकलन हुने शुल्क सडक बोर्डलाई प्रदान गरिनेछ । मर्मतसम्भार भइरहेको वा निर्माणको क्रममा रहेको सडकमा भने टोल शुल्क लगाउन नमिल्ने नियम रहेको उनी बताउँछन् ।
बाँकी रहेका टोल नलागेका सडकको मर्मतका लागि सरकारले नै अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए । बोर्डले सडक मर्मत तथा सम्भारका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र हाल कायम रहेको दस्तुरलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गरी बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि २०७६ वैशाखमा १४ वटा सडकको शुल्क राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त शुल्कलाई बढाउने तयारी गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक केसीले यसअघिको दस्तुरलाई समयानुकुल समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको बताए ।
यसका साथै सडक मर्मत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ‘कार्यसम्पादनमा आधारित मर्मत सम्भार ठेक्का’ प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्ने तथा यातायात व्यवस्थापन क्षमतालाई नियमन गर्नेतर्फ पहल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशकले देशमा उपलब्ध सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद पनि बोर्डले महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरेको र आगामी दिनमा सडक मर्मतको दिगो व्यवस्थापनतर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै सडक उपभोग दस्तुर संकलन विशेषगरी सडक मर्मत सम्भारका नाममा उठाइने छ ।
बोर्डले काम गर्नुपर्ने तर रकम सरकारको खातामा भएकाले चाहिएको बेलामा सडक मर्मतमा सहज रुपमा खर्च गर्न सकिने वातावरण नभएकाले अब यस्तो रकम बोर्डको खातामा आउने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने पनि बताए ।
निर्देशक केसीले सडक मर्मतमा गरिएको लगानीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा उच्च प्रतिफल दिने भएकाले वैज्ञानिक ढंगले दस्तुर संकलन गरिने बताए । उनले सडक मर्मतमा गरिएको हरेक एक रुपैयाँ खर्चले ३ देखि ४ गुणासम्म सामाजिक र आर्थिक प्रतिफल दिने भएकाले सडक मर्मतलाई राज्यको कर्तव्यको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कुल विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत सडक मर्मतमा खर्च भएको छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा रणनीतिक सडक मर्मततर्फ नियमित मर्मतमा वार्षिक लक्ष्य ७ हजार ९३६ किलोमिटर रहेकोमा शतप्रतिशत सम्पन्न गरेको छ ।