सर्लाही, २५ माघ । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक खर्च कटौतीसम्बन्धी कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, निकाय, कार्यालय तथा मातहतका संस्थालाई अत्यावश्यक बाहेकका खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रअनुसार सवारी साधन खरिद, फर्निचर, सजावट, महँगा कार्यालय सामग्री, अनावश्यक गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण तथा आतिथ्य खर्चमा कडाइका साथ रोक लगाइएको छ ।
देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउँदै स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न खर्च कटौती अपरिहार्य भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
परिपत्रमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका चालु तथा प्राथमिकता प्राप्त योजनामा भने कुनै असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटबाहेक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न पनि सबै कार्यालयलाई सचेत गराइएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग कडाइका साथ नियमन गर्न, इन्धन खर्च घटाउन तथा मर्मतसम्भारमा मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ। कर्मचारीहरूको तालिम, भ्रमण तथा बैठकहरू सम्भव भएसम्म भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशनको पालना भए–नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरिनेछ । निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने कार्यालय तथा पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारको यो कदमले वित्तीय अनुशासन कायम हुनुका साथै सीमित स्रोतसाधनलाई जनमुखी तथा विकासमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
