सर्लाही, २५ माघ । नेपाल र भारतबीच आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति तय गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, त्यो निर्वाचनअघि गर्ने कि निर्वाचनपछि भन्नेबारेमा भने छलफल जारी रहेको छ ।
गत वर्ष जुलाईमा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको गृहसचिवस्तरीय बैठकमा उक्त सम्झौतामाथि प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । त्यस्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत अक्टोबरमा यसमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले यसमा हस्ताक्षरका लागि छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यो सम्झौतापछि सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न, सूचना आदान–प्रदान सहज बनाउन, अनुसन्धानका प्रमाण साझा गर्न, अभियोजनमा सहकार्य गर्न तथा दुवै देशका कानुनी निकायबीच आपराधिक अनुसन्धानमा समन्वय गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसका लागि दुवै देशले वर्षौंदेखि संवाद गर्दै आएका थिए ।
पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा सुरक्षासम्बन्धी अधिकारीहरूले एकअर्कालाई अपराधी हस्तान्तरण गर्न लामो समयदेखि कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता भोग्दै आएका छन् ।