सर्लाही, ०१ फागुन । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीनवटै सरकारका लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । तर, ०७९ को आमचुनावपछि तीन वर्षमै अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले देश पुगेको छ । र, निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यको ढुकुटीबाट झन्डै सवा १९ अर्ब खर्च हुँदै छ ।
जेन–जी आन्दोलनले जननिर्वाचित सरकारलाई च्युत गरेपछि नयाँ जनादेश लिन २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ ।
जसमध्ये गृह मन्त्रालयले १० अर्ब ३९ करोड, निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ७३ करोड र रक्षा मन्त्रालयले एक अर्ब ९९ करोड खर्च गर्न पाउँछन् ।
विनियोजित सबै रकम खर्च भए प्रतिमतदाता एक हजार १० रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च हुन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता छन् ।
१० मंसिर ०७९ को आमनिर्वाचनमा सरकारले १८ अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरेकोमा १६ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको थियो । गृह मन्त्रालयले आठ अर्ब ७० करोड, निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ८१ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ९७ करोड खर्च गरेका थिए ।
त्यतिवेलाको मतदाता संख्याअनुसार प्रतिमतदाता एक हजार ६८ रुपैयाँ १९ पैसा खर्च भएको थियो । एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए ।
अहिलेभन्दा त्यतिवेला प्रतिमतदाता खर्च ५७ रुपैयाँ २८ पैसाले बढी देखिन्छ । तर, त्यतिवेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक भएको थियो ।
२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन हुँदै छ । दुई वर्षपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा फेरि अर्बौँ खर्च हुनेछ । यसरी हेर्दा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७९ को भन्दा महँगो हुँदै छ ।
३० वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ८५७ रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १२ अर्ब सात करोड खर्च भएको उक्त निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले ६ अर्ब ४९ करोड, निर्वाचन आयोगले चार अर्ब ९६ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ६२ करोड खर्च गरेका थिए । त्यतिवेला एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय प्रत्येक निर्वाचनमा हुने खर्चको दर बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् । मतदानस्थल, मतदाता र सुरक्षा संवेदनशीलता बढेसँगै निर्वाचनमा खर्चको दर बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचनमा खर्चको दर बढ्दै गएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यसका विभिन्न कारण छन् ।
प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताको संख्या बढेको छ । निर्वाचनस्थल बढेका छन् । सुरक्षा संवेदनशीलता पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले बजेट विनियोजन सोही आधारमा गर्ने हो,’ उनले भने ।
०७९ को निर्वाचन र आगामी निर्वाचनमा विनियोजित बजेट विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै खर्च सुरक्षा संयन्त्रमा भएको छ । ०७९ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा कुल खर्चको ५८.६७ प्रतिशत सुरक्षा (गृह र रक्षा)मा भएको थियो ।
सोही वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खर्चको ५८.९० प्रतिशत सुरक्षामा भएको थियो । त्यस्तै, आगमी २१ फागुनको निर्वाचनका लागि विनियोजित रकममध्ये सुक्षामा ६४.७८ प्रतिशत छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि नेपालको निर्वाचन महँगो बन्दै गएको बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई ‘इभेन्ट बेस’ बनाउँदा बढी खर्चिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘एकातिर अवधि पूरा नहुँदै निर्वाचन गराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ यो खर्चिलो हुन पुगेको छ । हामीले निर्वाचनलाई ‘इभेन्ट’का रूपमा मात्रै लियौँ ।
अर्थात् जब निर्वाचनको मिति तोकिन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी तातिन्छौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय यस्ता काम हुन्छन्, जुन निर्वाचनको मिति तोकिनुअघि नै गर्न सकिन्छ, तर गर्दैनौँ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रबिच पनि समन्वय भएको देखिँदैन । यसले पनि निर्वाचन खर्च बढाएको देखिन्छ ।’
सबैभन्दा धेरै खर्च निर्वाचन प्रहरीमा
निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षा आधारभूत पक्ष हुन् । तर, नेपालको नियमित सुरक्षा संयन्त्रले मात्रै निर्वाचन गराउन सक्दैन । जसका लागि प्रत्येक निर्वाचनमा ठुलो संख्यामा निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनका लागि विनियोजितमध्ये झन्डै आधा बजेट निर्वाचन प्रहरीमै खर्च हुन्छ ।
२१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा धेरै खर्च निर्वाचन प्रहरीमै हुने देखिन्छ । एक लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका छन् ।
जसमध्ये नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका छन् । निर्वाचन प्रहरीका लागि सरकारले एकमुस्ट सात अर्ब ९४ करोड १० लाख ४२ हजार खर्च गर्दै छ ।
जसमा सात अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार नेपाल प्रहरीले र ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार सशस्त्र प्रहरीले खर्च गर्नेछन् । यो कुल विनियोजित रकमको ४१.५५ प्रतिशत हो ।
०७९ को प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मुलुकभर एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएका थिए । उनीहरूका लागि पाँच अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार खर्च भएको थियो ।
यो खर्च कुल निर्वाचन बजेट १६ अर्ब ४८ करोडको ३५.५८ प्रतिशत थियो ।
सोही वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । उनीहरूका लागि चार अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । यो कुल विनियोजित रकमको १२ अर्ब सात करोडको ३७.२८ प्रतिशत थियो ।