सर्लाही, १३ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बारा जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ ।
२०७९ भदौ २९ गतेदेखि बारा जिल्ला सभापतिमा रहेर काम गरेका उनी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पार्टी नछोड्ने, बरु निरन्तर आन्दोलन गरिरहने बताउँछन् ।
उनीसहितका स्थानीय नेता–कार्यकर्तासँगको विवादकै कारण पछिल्लो समय जेठ १० गते आयोजित जिल्लाको विस्तारित बैठकमा बाराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित चारै जना सांसद लखेटिएका थिए ।
उक्त घटना, पार्टीभित्रको विवाद र सरकारको कार्यशैलीबारे स्वर्णकारसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
रास्वपामा तपाईंको राजनीतिक यात्रा कहिलेदेखि सुरु भएको हो ?
मैले अर्थशास्त्रमा स्नाकोत्तर पढाइ सकेपछि काठमाडौँमा होटल याक एण्ड यतिको क्यासिनोमा काम गरेँ । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा बुवा उम्मेदवार हुनुभएकाले म काम छोडेर घर फर्कनु पर्यो ।
२०७९ को निर्वाचनमा अरु दलहरूले टिकट किनबेच गरेको देखेँ । मलाई यस्तो राजनीति मन पर्दैनथ्यो । २०७९ साल असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गर्ने तयारी भयो ।
२०७९ असार २७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । आयोगमा दर्ता भएपछि ममता शर्मा, दिपक बोहोरा मार्फत रवि लामिछानेसँग मेरो कुरा भयो ।
त्यसपछि २०७९ भदौ २९ गते मधेस प्रदेशको तर्फबाट पहिलो पटक बारा जिल्लामा रवि लामिछाने ल्याएर जिल्ला भेला सम्पन्न गर्यौँ ।
त्यही जिल्ला भेलामा म कुनै पनि पदमा बस्दिनँ भन्दाभन्दै रवि लामिछाने र ममता शर्माले मलाई तपाईंले नै बारा जिल्लाको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो ।
जिम्मेवारी पाएको दिनदेखि आजसम्म पार्टी संगठनको हितमा मैले इमानदारीपूर्वक काम गर्दैै आएको छु । २०७९ को निर्वाचनपछि लामो समय केन्द्रबाट खासै सम्पर्क भएन । केही सूचना भए ह्वाट्सएपमा आउँथ्यो ।
आवश्यकता अनुसार ममता शर्मासँग मात्रै सम्पर्क हुन्थ्यो हाम्रो । हामीले त्यो बेलादेखि जिल्लामा पार्टीका अभियान, संगठनहरू विस्तार गर्ने काम गर्यौँ ।
२०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बाराको ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये ३ वटा क्षेत्रमा मेरो नेतृत्वमा उम्मेदवारहरू खडा गरियो ।
सो निर्वाचनमा मधेसका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पहिलोमा बारा क्षेत्र नं ४, दोस्रोमा बारा ३ र तेस्रोमा बारा १ निर्वाचन क्षेत्र भयो ।
समानुपातिकतर्फ पनि मधेस प्रदेशमा बारा जिल्लाले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको थियो ।
२०७९ मंसिरको निर्वाचनमा देशभरका ७ वटै प्रदेशमध्ये कर्णालीको पूरै प्रदेशको मत बराबर बारा जिल्लाले समानुपातिकमा मत प्राप्त गरेको थियो ।
पछि बारा–२ बाट निर्वाचित रामसहाय यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सो क्षेत्रमा २०८० वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुने भयो ।
उपनिर्वाचनमा म आफैँ पनि उम्मेदवारीका लागि आकाङ्क्षी थिएँ, तर पार्टीले मलाई स्थानीय निर्वाचनमा लैजाने भनेर रमेश खरेललाई प्रस्ताव गर्यो, त्यसमा मैले सहयोग गरेँ ।
पछि रमेश खरेलले रास्वपा छोडेर जानुभयो, तर हामीले निरन्तर पार्टी संगठनलाई बचाएर सबै पालिका र वडामा समिति गठन गर्ने काम गर्यौँ ।
समग्र मधेस प्रदेशमा आज पनि रास्वपाको सबैभन्दा धेरै पालिका, वडा संगठन भएको बारा जिल्ला हो ।
बारामा रास्वपाकोसंस्थापक अध्यक्ष भएर पनि तपाईंले गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा टिकट किन पाउनुभएन ?
जेनजी आन्दोलनपछिको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बाराको ४ वटै निर्वाचन क्षेत्र जित्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र बलिया उम्मेदवारहरूको खोजी भयो ।
जसमा बाराका ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये १, २, ३ को टुङ्गो लागेको थिएन, तर ४ मा पार्टी सदस्य लिएकोले इच्छा वाग्लेको नाम सिफारिस भयो ।
वाग्लेलाई केन्द्रीय कार्यालयमा लगेर डीपी अर्याल, मनिष झा, हरि ढकाल, गणेश पराजुली, मुकुल ढकाल, ममता शर्मा लगायत नेतृत्वसँग भेटघाट गराएर उम्मेदवारी टुङ्गो लगाएर फर्कियौँ ।
तर, पछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरका केही व्यक्तिले विरोध गरेर शालिकराम अधिकारीलाई अघि सारे । इच्छा वाग्लेको नाम फिर्ता भयो । समानुपातिकमा मधेस प्रदेशमा ३ नं मा ममता शर्माको नाम थियो ।
उहाँलाई प्रत्यक्षतर्फ बारा–२ मा उम्मेदवार बनाउने भनेर नाम फिर्ता लिन लगाइयो, तर अन्तिममा समानुपातिक, प्रत्यक्ष दुवैबाट उहाँको उम्मेदवारी खोसियो ।
पार्टीको विधि प्रक्रिया अनुसार २५ हजार रुपैयाँ प्रतिउम्मेदवार शुल्क बुझाएर आवेदन दिनेहरू कोही उम्मेदवार भएनन् । जनकपुरबाटै सबै टिकट बिक्री भयो ।
यही घटनादेखि पार्टीभित्र विवाद र द्वन्द्वको सुरुवात भएको हो । ममता शर्माले अन्तिम समयसम्म लडाइँ गर्नुभयो । नसकेपछि रुष्ट भएर पार्टी नै परित्याग गर्नुभयो ।
समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूले बुझाएको ५० र २५ हजार रकम फिर्ता गर्ने तपाईंको माग कहाँ पुग्यो ?
उम्मेदवारहरूले बुझाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ । बारा जिल्लाबाट समानुपातिकमा ममता शर्माले ५० र म सहित २२ जनाले प्रत्यक्षतर्फ २५ हजार आवेदन शुल्क बुझाएका थियौँ ।
त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।
इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई आवेदन दिन लगाउने तर संस्थापक साथीहरूसँग समन्वय नगरी केन्द्रले जनकपुरबाट टिकट बेच्ने खेल गर्यो, जो गलत थियो । तैपनि हामी पार्टीको जिम्मेवार तहमा बसेकाले उम्मेदवारहरूलाई जिताउन लाग्यौँ । ४ वटै क्षेत्रका उम्मेदवारहरूलाई जितायौँ ।
बाराको ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरू तपाईंविरुद्ध उत्रनुको कारण के हो ?
संस्थापक साथीहरूले निर्वाचनपछि पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा पार्टीको विधि, प्रक्रियामा भएका त्रुटिको निष्पक्ष छानबिनका माग राख्न थाल्यौँ ।
त्यसपछि बाराका ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले टिकट बेचुवाहरूको इशारामा मेरो विरुद्धमा आर्थिक चलखेल गरेको, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव जिताउन सहयोग गरेको, कार्यकर्ता परिचालन नगरेको लगायतका आरोप लगाएर केन्द्रीय संगठन विभागमा मेरो सदस्यता खारेजीको लागि उजुरी दिनुभयो ।
२०८२ चैत १७ गते मेरोविरुद्ध संगठनको केन्द्रीय विभागमा उजुरी पर्यो ।
पार्टी बैठकमा बारा निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवार चन्दन सिंहको भण्डाफोर गर्यौँ । उम्मेदवारहरूले आवेदन फारम भर्न बुझाएको २५/२५ हजार रकम फिर्ता गर्न दबाब दियौँ ।
पार्टीले फर्म भर्ने नाममा ठगी गरेको भन्दै हामीले विरोध जनायौँ । रास्वपा पार्टीमा विधि–विधान लागु गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठायौँ ।
पार्टीले अहिले आएर आफैले बनाएको विधि पालना गर्दिनँ भन्न पाइन्छ ? यस विषयमा मैले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा पनि कुरा राखेँ र लिखित रूपमा केन्द्रीय कार्यालयसँग माग पनि गरेँ ।
बाराका ४ वटै निर्वाचन क्षेत्रका माननीयहरूले निर्वाचनमा पालिका र वडाको टिकट दिन्छु भनेर फागुनमै पार्टीको टिकट बिक्री गरिसक्नु भएको छ ।
२ लाख, ५ लाख १० लाख दिनुस्, म तपाईंलाई वडाको टिकट दिन्छु भनेर धेरैसँग पैसा उठाउनुभयो । धेरै वडाको टिकट बिक्री भइसकेको छ । मसँग प्रमाण सुरक्षित छ ।
यो कुरा मैले पार्टी संगठनमा राखेपछि योजनाबद्ध रूपमा फसाएर मलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्न खोजियो । मलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेपछि रास्वपा बारा हामीले कब्जा गर्न सक्छौँ भन्ने माननीयहरूको विचार हो ।
रास्वपाको बारा जिल्ला विस्तारित बैठकमा संघीय सांसदहरू भागभाग हुनुपर्ने अवस्था के कारणले आयो ?
रास्वपा केन्द्रीय संगठनले विवादास्पद व्यक्ति समानुपातिक सांसद कामिनी चौधरीलाई महोत्तरीबाट बारा पठाएर नियोजित रूपमा षडयन्त्र गर्यो ।
जो व्यक्तिमाथि यसअघि २०८१ पुस ६ गते निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसकेको भनेर अनुशासनको कारवाही भयो, उसैलाई पठाउनुको कारण के हो ? अर्को विषय माननीयहरूले कार्यक्रममा सयौँको संख्यामा भाडाका गुण्डाहरू लिएर आएका थिए ।
कार्यक्रममा पालिकाका सभापतिहरूले ममाथि लागेको आर्थिक आरोप विषयमा प्रमाण माग्नुभयो, त्यसपछि विवाद सुरु भयो । माननीयहरूले ल्याएका व्यक्तिहरूबाट कुटपिट र झडपको वातावरण सिर्जना भएपछि बाराका सच्चा संस्थापक पार्टी कार्यकर्ताहरूले माननीयहरूलाई कार्यक्रमस्थलबाट लखेटेका हुन् ।
बारा रास्वपामा अब के हुन्छ त ?
अब निष्पक्ष अधिवेशन हुनुपर्छ भनेर संस्थापक साथीहरूले कुरा उठाइरहेका छन् । तर, माननीयहरू तारे होटलमा बसेर व्यापारीहरू, जसपा, लोसपा दलका नेता कार्यकर्तासँग बसेर गोप्य रूपमा कागज मिलान गर्नुभएको छ ।
पुराना दलहरूबाट बहिष्कृत व्यक्तिहरूलाई समेटेर समिति गठन गर्नुभएको छ ।
पारदर्शी रूपमा केही पनि भइरहेको छैन । रास्वपाले वडा र पालिका अधिवेशनका लागि कार्यविधि बनाएको छ । त्यो कार्यविधि अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, तर कामिनी चौधरी नेतृत्वको समितिले विधिसम्मत रूपमा काम गरेको छैन ।
अब यो तरिकाले पेलेर जाने हो भने संस्थापक साथीहरूले बहिष्कार नै गर्छौं । आवश्यकता परेमा जिल्ला तहमा समानान्तर समिति गठन गरेर अगाडि बढ्न बाध्य हुन्छौँ ।
रास्वपाको विधान २०७९, तेस्रो संशोधन २०८१ को धारा ६९ ले व्यवस्था गरेको ‘राईट टु रिकल’ का लागि बहुमत साथीहरूको हस्ताक्षर अभियान चलाउनेवाला छौँ ।
बाराबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरूले सदनमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको समस्या सदन उठाउनु भएको छैन । विकास निर्माणका मुद्दाहरू उठाउनु पर्थ्यो । फेसबुक र टिकटकमा आएर स्टन्टबाजी गर्ने बाहेक केही गर्नुभएको छैन ।
भाषण त सबैले गरे, अब काम गर्ने बेला छ । बारा जिल्लामा कर्चोवा, पिपरपाती, मटिहर्वा, सिम्रौनगढ, कवही गरी ५ वटा छोटी भन्सार छन् । ५ वटामध्ये एउटा भन्सार त सञ्चालन गर्न लगाइदिनुस् ।
यस्ता जनताका मुद्दा उठाउनेभन्दा पनि संगठन कसरी कब्जा गर्ने भनेर माननीयहरूले गलत प्रवृत्ति अँगाल्नुभएको छ । यसले गर्दा अब हामी ‘राईट टु रिकल’मा गइरहेका छौँ ।
वडाका टोलटोलमा, चोक चौतारामा कार्यक्रम राखेर ‘राईट टु रिकल’ को आह्वान गर्छौं । ५० प्रतिशतभन्दा बढीको हस्ताक्षर लिपिबद्ध गरेर प्रदेश र केन्द्रीय समितिलाई दिन्छौँ । त्यसपछि हामी प्रश्न गर्छौं– विधान अनुसार रिकल हुन्छ कि हुँदैन ?
रास्वपाभित्रका पुराना संस्थापक साथीहरूलाई पार्टीले बेवास्ता गरेको हो ?
ग्राउन्डमै काम गर्ने पार्टीका संस्थापक साथीहरूलाई केन्द्रले उपेक्षा गरेको छ । काठमाडौँ नजाने, नेताहरूको चाकरी नगर्ने, सामाजिक सञ्जालमा फोटो नराख्ने, सिजनको फलफूल, दही, घिउ माननीयहरूलाई नपुर्याउने साथीहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले अनुशासनको कारवाही गरेर निकाल्ने काम भइरहेको छ ।
पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
रास्वपाले लोकतान्त्रिक अभ्यासको धज्जी उडाएको छ । पार्टीभित्र व्यक्तिले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति राख्दै गर्दा उसलाई अनुशासनको डण्डा चलाएर पार्टीबाट निकालिन्छ । यो कुन तरिकाको लोकतान्त्रिक अभ्यास पार्टीले गरिरहेको छ ?
रास्वपा आफैँले बनाएको विधि विधान पालना गरेको छैन । पालिका र वडा अधिवेशन कार्यविधि बनाएको छ । त्यसमा ५ दिनअघि आवेदन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर खै आवेदन खुलाएको ?
को–को इच्छुक छन्, तिनीहरूको आवेदन त माग गर्नुपर्यो नि । आवेदन नमागी बन्द कोठामा एक्लै हैकमवादी तरिकाले समिति छनोट गर्ने अनि लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्ने ? यो सुहाउँदैन रास्वपालाई ।
बाराका ४ वटै माननीयहरूले विधि विधानको धज्जी उडाउँदै आफ्ना पकेटका व्यक्तिहरूलाई समेटेर गोप्य र कागजी रुपमा मात्रै समिति गठन गर्ने काम गरेका छन् ।
बारा जिल्लाको संगठन विस्तारको जिम्मेवारी महोत्तरीको व्यक्तिलाई किन दिइयो ?
जिल्लाको संगठन विस्तारका लागि यहीँ योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई जिम्मा दिएको भए निष्पक्ष हुन्थ्यो ।
महोत्तरीलाई दिनुको कारण अगामी प्रदेश समितिको अधिवेशनमा महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिराहा ४ वटा जिल्लाका व्यक्तिहरूलाई कसरी कुन रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ र बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीका व्यक्तिलाई कसरी रोक लगाउन सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा गरिएको काम हो ।
मधेस प्रदेशको संरचनामा सधैँ सप्तरी, सिराहा, धनुषाका व्यक्तिहरू हावी हुने, बारा पर्सा, रौतहटका व्यक्तिहरू सक्षम छैनन् र ?
साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाहीमा परेपछि अब पार्टीभित्र तपाईंको भूमिका के रह्यो त ?
हामी पार्टीको आन्तरिक फोरममा आफ्नो आवाज उठाइरहन्छौँ । मलाई पार्टीले कारवाही गरेको हो । प्राविधिक रूपमा पानाबाट मेरो नाम हटाएको हो, तर जिल्लाबासीको साथ, सहयोग र माया मसँगै छ ।
बारा जिल्लामा संगठन हामीले बनाएका हौँ । हामी यो घर छोडेर जाने मनस्थितिमा छैनौँ । यहीँ आफ्नो अन्तिम समयसम्म हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म संघर्ष गर्छौं ।
विधि विधान लागु हुनुपर्छ भनेर माग राख्छौँ । अन्तिम समयसम्म पनि सफल हुन सकेनौँ भने साथीहरू बसेर थप रणनीति तयार गरेर अगाडि बढ्छौँ ।
अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जेनजी आन्दोलनपछि सम्पूर्ण नेपालीको विश्वासको आधारमा बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेको छ । यो सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । राज्यको पैसाबाट सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषय अलि गलत छ । सञ्चालक समितिबाटै उठाएर तिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर बनाउन आवश्यक छ ।