सर्लाही, २९ जेठ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अधिकांश शहरी तथा अर्धशहरी परिवारको मासिक खपत ५० युनिटभन्दा माथि हुने भएकाले यस निर्णयले लाखौं घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
विद्युत् महसुल बढ्दा घरायसी बजेटमा थप भार पर्ने र दैनिक जीवनयापन महँगिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विशेषगरी एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा विद्युत्मै थप कर लगाइनु विरोधाभासपूर्ण कदम भएको भन्दै उपभोक्ता तथा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्नुपर्ने बेला करले विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विद्युत् उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा यसको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
उनीहरुले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा थप कर लगाउँदा उपभोक्तामा नकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन् ।
यस निर्णयले मध्यमवर्गीय परिवारलाई सबैभन्दा बढी असर पार्ने देखिएको छ । विद्युत् बिलमा हुने अतिरिक्त खर्च अन्ततः भान्साको बजेटमा जोडिने भएकाले दैनिक उपभोगका अन्य वस्तु तथा सेवामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।
सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको भए पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा भने निम्न वर्गका नागरिक नै पर्ने देखिएको छ ।
यो बहस त्यतिबेला चर्किएको हो, जब नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.६३ प्रतिशत तथा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.२६ प्रतिशत रहेको छ । फलफूल, घ्यू–तेल, तरकारी र माछामासुको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ भने यातायात तथा अन्य सेवामा पनि महँगी बढ्दो छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्युत् महसुलमा थप भारले उपभोक्ताको आर्थिक दबाब अझ बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भौगोलिक आधारमा तराई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५.५९ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ भने काठमाण्डु उपत्यकामा ४.९० प्रतिशत, पहाडमा ४.७३ प्रतिशत र हिमालमा ३.७३ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा कोशीमा सबैभन्दा बढी ५.६४ प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा कम ४.५५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखमा नेपालको मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहँदा भारतको मुद्रास्फीति ३.४८ प्रतिशत मात्रै रहेकाले नेपालमा महँगी दर छिमेकी भारतभन्दा उच्च देखिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले विद्युत् शुल्क वृद्धि निर्णयलाई उपभोक्तामाथिको अतिरिक्त आर्थिक बोझ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले विद्युत् उपभोग बढाउनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक सेवामा कर वृद्धि गर्नु गलत अभ्यास भएको उनको तर्क छ । विद्युत् महँगिँदा भान्सा, सञ्चार, शिक्षा तथा अन्य सेवामा समेत असर पर्ने उनी बताउँछन् ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले पनि प्रस्तावित भ्याट खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनका अनुसार विद्युत् खपत विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत यस्तो करले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नेछ ।
विद्युत् अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसमा भ्याट लगाउनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने उनको धारणा छ । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनका अनुसार खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत् प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजिएको छ ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता भएकाले यस निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा झन् महँगो बनाउने उनको भनाइ छ ।
उनले यस्तो नीतिले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटाएर उपभोक्तालाई पुनः एलपी ग्यासतर्फ फर्काउने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
यता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने ५ प्रतिशत भ्याटको भार अन्तिम उपभोक्तामाथि नपर्ने गरी महसुल संरचना समायोजन गर्न सकिने बताए ।
उनका अनुसार विद्युत् उपभोगमा भ्याट लागू भए पनि विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुल पुनरावलोकन गरी उपभोक्तालाई राहत दिने विकल्प खोजिनेछ ।
वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने भएकाले प्रतियुनिट करिब ५० पैसा मूल्य घटाउन सकिने सम्भावनासमेत उनले औंल्याएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीका अनुसार विषय हाल प्रारम्भिक चरणमै छ ।
आयोगमा पदाधिकारीहरूको पूर्ण उपस्थिति भएपछि आगामी दिनमा विस्तृत छलफल गरी उपभोक्तामैत्री निर्णयका विकल्पबारे अध्ययन गरिनेछ । तर हालका लागि विद्युत्मा प्रस्तावित भ्याटले उपभोक्ता, ऊर्जा क्षेत्र र सरकारबीच व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।