सर्लाही, ३२ असार । सरकारले पहिलोपटक घरायसी रूपमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी घोषणा गरेको नयाँ कर नीतिका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिबेला आफ्नो सम्पूर्ण बिलिङ प्रणाली परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने काममा जुटेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा थप विद्युत कर लगाएका थिए । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठका अनुसार, कर प्रणालीलाई सहज र त्रुटिरहित रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक प्रविधि र सफ्टवेयर प्रणाली पूर्ण रूपमा परिमार्जन गरिरहेको छ ।
“आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेबाटै जारी हुने बिलमा भ्याट स्वतः गणना हुने गरी सफ्टवेयर तयार गरिरहेका छौँ,” श्रेष्ठले भने, “त्यसका लागि प्राधिकरण पनि भ्याटमा दर्ता भएको छ ।”
प्राधिकरणले साउनको बिलिङमा ग्राहकले आफ्नो खपतका आधारमा नयाँ दरअनुसारको बिल प्राप्त गर्नेछन् । जसअन्तर्गत घरायसी ग्राहकमा ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकमा १३ प्रतिशत भ्याट लागु हुनेछ ।
प्राधिकरणको आधिकारिक ग्राहक तथ्यांकलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले न्यून आय भएका र थोरै ऊर्जा खपत गर्ने विपन्न तथा निम्न–मध्यम वर्गलाई राहत प्रदान गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कुल ५६ लाख ४० हजार घरायसी ग्राहकमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५३.७९ प्रतिशत ग्राहकहरू नयाँ भ्याटको दायराभन्दा बाहिर हुने छन् ।
सरकारले ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई भ्याट छुट पाउने छन् । त्यस्ता ग्राहक संख्या ३० लाख ३४ हजार छन् ।
उपभोक्ता तथ्यांकको विस्तृत विवरण हेर्दा घरायसी ग्राहकको ३५.४३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने २० युनिटसम्म खपत गर्ने १९ लाख ९८ हजार ग्राहक करमुक्त रहनेछन् ।
घरायसी उपभोक्ताको ७.४६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्ने चार लाख २१ हजार ग्राहक र १०.९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ३१ देखि ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ६ लाख १५ हजार ग्राहकहरू पनि पूर्ण रूपमा करको दायरा बाहिरै रहनेछन् ।
न्यून खपत गर्ने वर्गका ग्राहकले साउन १ गतेपछि पनि पहिलेकै दरमा विना कुनै अतिरिक्त भ्याट महसुल बुझाउन पाउनेछन् ।
अर्कोतर्फ विद्युतीय चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिन, एअर कन्डिसनर र अन्य बढी विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने मध्यम र उच्च घरायसी वर्गका २६ लाख ६ हजार ग्राहक भने साउन १ गतेदेखि भ्याटको दायरामा आउने छन् ।
यो संख्या कुल घरायसी ग्राहक संख्याको ४६.२१ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले गर्दा मध्यम र उच्चमध्यम वर्गका परिवारको मासिक घरायसी बजेटमा केही मात्रामा अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिनेछ ।
जसमा ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्ने १० लाख ७५ हजार ग्राहक, १०१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने १० लाख ८९ हजार ग्राहक र २५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उच्च तथा सम्पन्न चार लाख ४२ हजार ग्राहकहरू पर्छन् ।
५० युनिटमाथि सबैलाई भ्याट लाग्ने हो ?
धेरैले ५० युनिट काट्ने बित्तिकै पूरै बिलमा भ्याट लाग्ने हो कि भन्ने दुविधा र अन्योलता सिर्जना भएको देखिन्छ । तर, प्राधिकरणको नयाँ नियमानुसार ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताको हकमा पनि पहिलो ५० युनिटसम्मको महसुलमा भ्याट नलाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
“५० युनिटभन्दा माथि जति अतिरिक्त युनिट खपत हुन्छ, त्यसमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट गणना गरिनेछ,” कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ।
उदाहरणका लागि ५ एम्पियर क्षमता भएको सिंगल फेज लाइन जोडिएको घरले महिनामा १०० युनिट बिजुली खपत गरेको छ ।
यदि कुनै ग्राहकले महिनामा १०० युनिट खपत गरेको छ भने उसको बिलिङका लागि सुरुमा न्यूनतम मासिक शुल्क ७५ रुपैयाँ कायम हुन्छ ।
त्यसपछि १ देखि २० युनिटसम्मको २० युनिटका लागि ६० रुपैयाँ, २१ देखि ३० युनिटसम्मको १० युनिटका लागि ६५ रुपैयाँ, ३१ देखि ५० युनिटसम्मको २० युनिटका लागि १६० रुपैयाँ र ५१ देखि १०० युनिटसम्मको बाँकी ५० युनिटका लागि ४७५ रुपैयाँ गणना गरिन्छ ।
यसरी भ्याटबाहेकको कुल आधारभूत महसुल ८३५ रुपैयाँ हुन आउँछ । नयाँ नियमानुसार पहिलो ५० युनिटसम्मको कुल महसुल अर्थात् ३६० रुपैयाँमा कुनै भ्याट लाग्दैन ।
५० युनिटभन्दा माथि खपत भएको अतिरिक्त ५० युनिटको महसुल ४७५ रुपैयाँमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । जुन २३ रुपैयाँ ७५ पैसा हुन आउँछ । यसरी ग्राहकले बुझाउनुपर्ने जम्मा बिल रकम ८५८ रुपैयाँ ७५ पैसा मात्र कायम हुन्छ ।
घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत दर तोकिए पनि औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य गैर–घरायसी ग्राहकहरूको हकमा भने साउन १ देखि पूर्ण रूपमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।
हाल औद्योगिक ग्राहकहरूले उद्योगको क्षमता, भोल्टेज स्तर र सिजन अनुसार फरक–फरक इनर्जी शुल्क तिर्दै आएका छन् । साउन १ देखि यी सबै महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा औद्योगिक उत्पादन लागतमा केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, भ्याट दर्ता भएका उद्योगहरूले आफूले बिजुलीमा भुक्तानी गरेको भ्याट रकम आफ्नो उत्पादन वा सेवा बिक्री गर्दा उठाएको भ्याटसँग मिलान गर्न पाउने भएकाले उद्योगीहरूका लागि यो प्रणाली कर मिलानका दृष्टिले अनुकूल नै साबित हुनेछ ।
प्राधिकरणका लागि ५६ लाखभन्दा बढी विविध ग्राहकको बिलिङ सफ्टवेयरलाई स्ल्याब र कर वर्गीकरणअनुसार एकैपटक परिमार्जन गर्नु मुख्य प्राविधिक चुनौती बनेको छ ।
५० युनिटभन्दा माथि जानेबित्तिकै प्रणालीले स्वतः कर गणना गर्ने स्वचालित सफ्टवेयर विकास कार्य यतिबेला तीव्र रूपमा भइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । साउन १ गतेअगावै सबै प्रणाली दुरुस्त गरी सुचारु गर्ने गरी प्राधिकरणको प्राविधिक टोली खटिएको उनको भनाइ छ ।